हायकोर्टाने कंगनाला दिलासा दिल्यानंतर संजय राऊत यांची पहिली प्रतिक्रिया..

महाराष्ट्र आणि मुंबईबाबत कुणी अशी वक्तव्य करत असेल तर ती बदनामी नाही का? असा सवाल संजय राऊतांनी उपस्थित केला.

फाईल फोटो

मुंबई : अभिनेत्री कंगना रनौतच्या कार्यालय तोडफोडप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचा मुंबई महापालिकेला झटका दिल्यानंतर संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. संजय राऊत म्हणाले, अभिनेत्री कंगनाने मुंबईची 'पाकिस्तानव्याप्त काश्मिर' अशी तुलना केली होती. तसेच मुंबई पोलिसांना माफीया म्हणत त्यांच्यावर टीका केली होती. कोर्टाने दिलासा दिल्यानंतर उत्साही झालेल्या भाजपाला हे मान्य आहे का? असा सवाल उपस्थित केला आहे. कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात किंवा न्यायाधीशांविरोधात काही बोलणं हा कोर्टाचा अपमान ठरतो. महाराष्ट्र आणि मुंबईबाबत कुणी अशी वक्तव्य करत असेल तर ती बदनामी नाही का? असे देखील ते म्हणाले.

हा व्यक्ती नव्हे तर लोकशाहीचा विजय : कंगना रनौत

हायकोर्टानं दिलासा दिल्यानंतर कंगनाने ट्वीट करुन विरोधकांवर टीकास्त्र डागलं आहे. हा व्यक्ती नव्हे तर लोकशाहीचा विजय आहे, असा पलटवार कंगनाने ठाकरे सरकारवर केला आहे.'ज्यावेळी एखादी व्यक्ती सरकारविरोधात भूमिका घेते आणि त्यात ती जिंकते, तेव्हा तो विजय त्या व्यक्तीचा नसून लोकशाहीचा विजय आहे. त्या काळात ज्यांनी मला धैर्य दिलं, त्यांचे धन्यवाद. माझ्या तुटलेल्या स्वप्नांचा उपहास केला त्यांचेही आभार, तुम्ही खलनायकाची भूमिका निभावली म्हणून मी हिरो ठरले.'

अभिनेत्री कंगना रनौतच्या कार्यालय तोडफोडप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचा मुंबई महापालिकेला झटका दिला आहे. महापालिकेद्वारे पाठवलेली नोटीसही हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आली आहे. तसेच कंगनाला कार्यालयाचा ताबा घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. कंगना रनौतनं तिच्या पाली हिलमधील बंगल्यावर मुंबई महापालिकेनं केलेल्या कारवाईविरोधात हायकोर्टात दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं स्वीकारली आहे. तिच्याविरोधात पालिकेनं केलेली कारवाई ही सत्तेचा आणि अधिकारांचा दुरूपयोग करत केल्याचं स्पष्ट करत, पालिकेनं कंगनाला बेकायदेशीर बांधकामाबाबत पाठवलेली नोटीस रद्द केली आहे. मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरशी करताना पुढे झालेल्या वादात कंगनानं केलेली विधानं ही चुकीचीच होती, त्याचं समर्थन करताच येणार नाही असं स्पष्ट करत भविष्यात तिला अश्याप्रकारची वक्तव्य करताना भान बाळगण्याची समज हायकोर्टानं दिली आहे. तसेच नागरिकांनी केलेल्या टिकांकडे सरकारनं दुर्लक्ष करावं त्यासाठी सत्तेचा वापर करत नागरिकांचे मुलभूत अधिकार डावलणं चुकीचं असल्याचं मत हायकोर्टानं या निकालात नोंदवलं आहे.