झाली का पंचायत! निर्वाचित सदस्यांमध्ये सरपंचपदाचं आरक्षण घोषित झालेली व्यक्तीच नाही, सांगलीतील प्रकार

सांगली जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच पदावरुन पेच निर्माण झाला आहे. निवडून आलेल्या सदस्यांमध्ये सरपंच पदासाठी आरक्षण पडलेली व्यक्तीच नसल्याचं समोर आलंय. शासनाने निवडणुकीनंतर आरक्षण सोडत घेतल्याचा परिणाम असल्याचे बोलले जात आहे.

सांगली : नुकत्याच राज्यात ग्रामपंचायत निवडणूका पार पडल्या. निकालानंतर निवडून आलेल्या सदस्यांच्या नजरा सरपंचपदासाठी घोषित होणाऱ्या आरक्षणाकडे लागल्या होत्या. सांगली जिल्ह्यातील काही मोजक्या गावात सरपंचपदाच्या पडलेल्या आरक्षणावरून पेच निर्माण झालाय. ज्या जातीचे गावात सरपंच पदासाठी आरक्षण पडलेय त्या जातीचा सदस्यच गावात निवडून आला नाही. त्यामुळे एकतर जे सदस्य निवडून आलेत आणि आपल्या जातीचे सरपंचपदासाठी आरक्षण पडेल यासाठी त्यांनी देव पाण्यात ठेवले होते त्यांची मात्र निराशा झालीय. आता गावच्या सरपंचपदाचे आरक्षण बदलण्यात यावे अशी मागणी ग्रामस्थांतून होत आहे.

कडेगाव तालुक्यातील अंबक ग्रामपंचायतीमध्ये नुकतेच निवडून आलेले सदस्य डोक्याला हातच लावून बसले आहेत. कारण सरपंच पदासाठी गावकऱ्यांसमोर पेच निर्माण झालाय. अंबक येथील सरपंच पदाचे आरक्षण अनुसूचित जाती स्त्री आरक्षण पडले. मात्र या प्रवर्गासाठी प्रभाग आरक्षणात एकही जागा नव्हती. त्यामुळे विजयी उमेदवारात या प्रर्वगातील एकही महिला सदस्य नाही. त्यामुळे आता कसे असा प्रश्न सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांना पडला आहे.

अंबक ग्रामपंचायत निवडणुकीत काँग्रेस आणि भाजपमध्ये सामना झाला. यात काँग्रेसने 10 तर भाजपने 1 जागा जिंकली आहे. विजयी उमेदवारात सर्वसाधारण, सर्वसाधारण स्त्री, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्र,अनुसुचित जाती या प्रवर्गातील उमेदवार आहेत. यातील बहुतांश उमेदवारांना सरपंच पदासाठी आपल्याच प्रवर्गातील आरक्षण पडेल अशी अपेक्षा होती. मात्र आरक्षण सोडत झाल्यानंतर या सर्वांचीच निराशा झाली. अनुसूचित जाती स्त्री प्रवर्गातील उमेदवारच नसल्याने आता सरपंचपद रिक्त राहणार आहे. उपसरपंच पदाची निवडही सरपंच यांच्या अध्यक्षतेखाली बोलविलेल्या विशेष बैठकीत केली जाते. यामुळे आता उपसरपंच निवड कशी होणार याबाबतही उत्सुकता आहे. यामुळे आता सरपंच आरक्षण बदलणार का? याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.

Gram Panchayat Election | तीन दिवसांनी विजयी उमेदवार पराभूत तर पराभूत उमेदवार विजयी सरपंच आरक्षण सोडत निवडणुकीपूर्वी झाली असती तर आम्ही नियमानुसार योग्य त्या जागेवर अनुसूचित जाती स्त्री उमेदवार निवडून आणला असता. शासनाने निवडणुकीनंतर आरक्षण सोडत घेतल्याचा हा परिणाम आहे अशी प्रतिक्रिया ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. यामुळे जे सरपंच पदासाठी इच्छुक होते, त्यांची देखील निराशा झालीय. आता प्रशासन नवीन आरक्षण जाहीर करणार का? सरपंच पद रिक्त राहणार का? याकडे सदस्यांसह गावाचे लक्ष लागून आहे. तासगाव तालुक्यातील गौरगाव ग्रामपंचायतीच्या बाबतीत देखील असाच काहीसा प्रकार झालाय. जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावर नवीन आरक्षण काढले जाईल असे सांगितले आहे.