सोलापुरात विडी कामगारांच्या काही अटी मान्य करत आयुक्तांचे सुधारीत आदेश

सोलापुरात विडी कामगारांच्या काही अटी मान्य करत आयुक्तांचे सुधारीत आदेश दिले आहेत. मात्र, तरीही माजी आमदार आडम आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत.

संग्रहित छायाचित्र

सोलापूर : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सोलापुरात विडी उद्योग सुरू करण्यासाठी पालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी 5 जून रोजी आदेश काढले होते. या आदेशानुसार पालिकेने कारखानदारांना मार्गदर्शक सुचना दिल्या होत्या. मात्र, या अटी जाचक असल्याचे सांगत कारखानदारांनी आपले कारखाने सुरुच केले नाहीत. त्याचा फटका विडी कामगारांना बसू लागला. गेल्या अडीच महिन्यांपासून विडी उद्योग बंद आहे. त्यामुळे विडी कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. आयुक्तांनी काढलेले आदेश रद्द करुन तात्काळ सुधारित आदेश काढावे या मागणीसाठी माजी आमदार, कामगार नेते नरसय्या आडम यांनी बुधवारी पालिकेच्या बाहेर आंदोलन केलं.

विडी कामगारांची मागणी लक्षात घेता पालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी आज पुन्हा सुधारित आदेश काढले आहे. मागील आदेशानुसार कारखानदारांनी घरपोच कच्चा माल देणे तसेच स्वीकारणे ही मुख्य अट घालण्यात आली होती. याच अटीवरुन कारखानदार, कामगार आणि प्रशासनात वाद सुरु होता. या अटीत काहीशी शिथीलता सुधारित आदेशात देण्यात आली आहे. प्रतिबंधात्मक क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रातील कारखाने तसेच विडी केंद्र हे आता सुरु करता येणार आहेत. मात्र, या ठिकाणी कोरोनाचा प्रार्दुभाव होऊ नये यासाठी सुधारित आदेशात देखील काही मार्गदर्शक सुचना देखील देण्यात आल्या आहेत.

विडी केंद्रामध्ये सीसीटीव्ही किंवा व्हिडिओ रेकॉर्डिंग डिव्हाईस लावणे बंधनकारक

दररोज कंटेनमेंट आणि नॉन कंटेनमेंट झोन बाबतची माहिती सहाय्यक आयुक्त कामगार यांच्या कार्यालयातून मिळवून त्यानुसार विडी केंद्र सुरु करायचे आहे. या केंद्रावर केवळ 40 वर्षाखालील विडी कामगारांनाच परवानगी असणार आहे. वयस्कर आणि कोमॉर्बिड कामगारांना विडी केंद्रावर जाता येणार नाहीये. प्रत्येक विडी केंद्रामध्ये सीसीटीव्ही किंवा व्हिडिओ रेकॉर्डिंग डिव्हाईस लावणे बंधनकारक असून त्याचे चित्रिकरण रोज पालिकेस द्यायचे आहे. आयुष मंत्रालयाने सुचवलेले होमिओपॅथिक आणि आर्युवेदिक औषधांचे वाटप, कामगारांच्या आरोग्याची तपसाणी कारखानदारांनी करण्याच्या सुचना या सुधारित आदेशात देण्यात आल्या आहेत. तसेच विडीचे साहित घेण्यासाठी किंवा तयार विडी देण्यासाठी येणाऱ्या कामगारांना आणि ते स्वीकारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मास्क आणि हॅन्ड ग्लोवस् वापरणे बंधनकारक असणार आहे.

प्रतिबंधात्मक क्षेत्रात विडी उद्योग सुरु होत नसल्याने तेथील कामगांराना उपासमारीची वेळ येऊ नये म्हणून देखील सुचना सुधारित आदेशात करण्यात आल्या आहेत. आदेशानुसार प्रतिबंधात्मक क्षेत्रातील कामगारांना तीन टप्यांमध्ये एक-एक हजार रुपये करुन प्रति महिना 3 हजार रुपये देण्यात यावे असे आदेश देखील पालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी दिले आहेत.

मात्र, या सुधारित आदेशातील अटी देखील मान्य नसल्याचे म्हणत मार्शल लॉची पुनरावृत्ती केल्याशिवाय गत्यंतर नाही असा इशारा दिला आहे. भारतासह महाराष्ट्रात कोणत्याही उद्योगाला इतक्या जाचक अटी नाहीत तर विडी उद्योगावरच अटी का? असा सवाल नरसय्या आडम यांनी विचारला आहे. 40 वर्षांपुढील कामगारांना रोजगार देऊ नये, विडी कामगारांचा विमा उतरवावा ही अट सिटू संघटनेला मान्य नसल्याचे आडम मास्तर यांनी पत्रकाद्वारे सांगितले आहे. सोलापूरमधील 70 हजार कामगार पैकी फक्त 30 हजार कामगारांना या आदेशामुळे रोजगार मिळेल मात्र 40 हजार कामगारांवर उपासमारिची वेळ येईल असे मत नरय्या आडम यांनी व्यक्त केले आहे.

विडी कामगारांसाठी केंद्रीय श्रम मंत्रालयातर्फे विमा दवाखाना चालवला जातो. यासाठी कारखानदारांकडून उपकर देखील घेतला जातो. या विमा रुग्णालयात किडनी, लिव्हर, हृदय, कॅन्सर, टीबी अशा दुर्धर आजारांचे निदान केले जाते. मग नव्याने विमा उतरवण्याची गरज काय असा सवाल नरसय्या आडम यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे आमच्या मागण्या अद्याप कायम असून पुन्हा एकदा सोलापुरात मार्शल लॉ ची पुनरावृत्ती केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. आता पोलीस बळाचा वार, लाठीकाठी, गोळीबार केलं तरी माघार नाही. असे म्हणत आंदोलनाचा इशारा कामगार नेते नरसय्या आडम यांनी दिला आहे.

Medical Exam issue in Nashik | वैद्यकीय परिक्षा रद्द करा अन्यथा दोन पेपरमध्ये अंतर ठेवा; राष्ट्रवादीचं आंदोलन