...तर बावनकुळेंसह भरणे आणि गोरेंना विधानसभेत जाण्याचा अधिकार नाही, OBC आरक्षणावरुन लक्ष्मण हाकेंचा थेट हल्लाबोल

राज्य सरकारने जर जस्टीस शिंदे समितीचा अहवाल स्वीकारला तर तो ओबीसी समाजाचा सर्वात मोठा विश्वासघात ठरेल असे मत ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी व्यक्त केले.

Laxman Hake

Source : Laxman Hake

Laxman Hake : राज्य सरकारने जर जस्टीस शिंदे समितीचा अहवाल स्वीकारला तर तो ओबीसी समाजाचा सर्वात मोठा विश्वासघात ठरेल असे मत ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी व्यक्त केले. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी हाके यांनी केली आहे. यावेळी हाके यांनी ओबीसी नेत्यांना देखील फैलावर घेतले. गावगाडा चालवणारा मराठा समाज जर ओबीसीमध्ये सामील झाला तर गावगाड्यातील बलुत्यांनी कुठं जायचं? हा प्रश्न जर ओबीसी नेत्यांना विचारता येत नसेल तर तुम्हाला महाराष्ट्राच्या विधानसभेत जाण्याचा अधिकार नाही असे हाके म्हणाले.  मंत्री दत्तात्रय भरणे, मंत्री जयकुमार गोरे, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, गोपीचंद पडळकर तुम्ही ओबीसींच्या मतावर निवडून आलात. याची तुम्हाला थोडी जर जाण असेल तर तुम्ही महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारला पाहिजे असे हाके म्हणाले. 

मराठा समाजाला मागच्या दारातून ज्या पद्धतीने ओबीसीमध्ये प्रवेश देण्याच्या हालचाली सुरु आहेत हे गोरगरीब ओबीसी समाजाचे आरक्षण संपवत आहेत असे हाके म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयानेही मराठा समाजाला ओबीसीत आरक्षण देण्याबाबत नकार दिला आहे. शासन थेट सर्वोच्च न्यायालयाचा आव्हान करत आहे असा इशाराही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिला आहे. 

 ...तर ओबीसी न्याय हक्कसाठी राज्यभरात आंदोलन सुरु करणार

शिंदे समितीचा अहवाल ज्या दिवशी सरकार स्वीकारेल त्याच्या दुसऱ्या दिवशी ओबीसी न्याय हक्कसाठी राज्यभरात आंदोलन सुरू करु असा इशारा देखील लक्ष्मण हाके यांनी दिला आहे. जर इतक्या नोंदी सापडून मराठा समाज ओबीसीमध्ये दाखल होत असेल तर गोरगरीब साडेचारशे जातीतील ओबीसी बांधव या सत्ताधारी मराठा समाजाशी स्पर्धा करू शकत नाहीत, त्यामुळे आता ओबीसीचे आरक्षण संपले असल्याचा संताप हाके यांनी व्यक्त केला आहे. 

शिंदे समितीच्या अहवालानुसार राज्यात 58 लाख 82 हजार 365 कुणबी नोंदी

शिंदे समितीच्या अहवालानुसार राज्यात 58 लाख 82 हजार 365 कुणबी नोंदी सापडतात. त्याचा फायदा 2 कोटी कुटुंबांना होणार आहे. आता पर्यंत 8 लाख 25 हजार 851 कुणबी प्रमाणपत्र वाटप झाली आहेत. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी श्वेतपत्रिका काढणे गरजेचे असून याचे वास्तव राज्यासमोर आणि ओबीसी समाजासमोर मांडाव अशी मागणी ही हाके यांनी केली. जर असे होत असेल तर दुर्दैवाने मनोज जरांगे यांच आंदोलन यशस्वी झाले असे म्हणावे लागेल. आज आपण हतबल झाल्याची भावना हाके यांनी बोलून दाखवली. मनोज जरांगे यांना उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नेते भेटल्यानंतर आंदोलन जाहीर करतात याचे काय गौड बंगाल आहे. हे देखील मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करण्याची मागणी हाके यांनी केली आहे.

महत्वाच्या बातम्या: