परप्रांतिय मजुरांना ठाकरे सरकारचा दिलासा! मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून प्रवास खर्च देणार

परप्रांतिय मजुरांना ठाकरे सरकारने दिलासा दिला आहे. आता मजुरांच्या प्रवासाचा खर्च मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून देण्यात येणार असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केलं आहे.

मुंबई : लॉकडाऊनमुळे महाराष्ट्रात अडकून पडलेल्या परराज्यातील मजुरांना आपापल्या गावी पाठवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या मजुरांना रेल्वेच्या माध्यमातून गावी पाठवले जाणार आहे. परंतु, काही दिवसांपासून त्यांच्या प्रवास खर्चावरून संभ्रम निर्माण झाला होता. दरम्यान, आता मजुरांच्या प्रवासाच्या खर्चाचा प्रश्न सुटला असून हा खर्च मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ट्विटरद्वारे माहिती दिली आहे. त्यामुळे आता परप्रांतिय मजुरांना त्यांच्या राज्यात पाठवण्यासाठी आणि इतर राज्यांत अडकलेल्या मजुरांना महाराष्ट्रात आणण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या रेल्वे प्रवासाचे पैसे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून देण्यात येणार आहेत.

सीएमओ महाराष्ट्र या ट्विटर हँडलवरून ट्वीट करत यासंदर्भात माहिती दिली असून ट्वीटमध्ये सांगितलं की, 'परराज्यातील मजूर त्यांच्या राज्यात परतत आहेत. तसेच महाराष्ट्रातले मजूर इतर राज्यातून येत आहेत. त्यांच्याकडे रेल्वे प्रवासाची रक्कम भरण्यासाठी पैसे नाहीत. ही गोष्ट लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून तिकिटाचे शुल्क भरण्याचा निर्णय घेतला आहे.' लॉकडाऊनमुळे मजुरांचा कामधंदा गेल्यामुळे त्यांच्या खाण्यापिण्याची भ्रांत झाली आहे. अशातच अनेक मजुरांनी पायीच आपल्या घराची वाट धरली आहे.  त्यांच्याकडे प्रावस भाड्याचे पैसे नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आलं आहे. तसेच संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या मागणीनुसार, ही रक्कम मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून देण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केल्यानंतर, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी भाजपवर टिकास्त्र डागलं आहे. यासंदर्भात त्यांनी ट्वीट केलं आहे. ते म्हणाले की, 'महाविकासआघाडी सरकारने स्थलांतरित मजुरांच्या रेल्वे यात्रेचा खर्च मुख्यमंत्री सहायता निधीतून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संवेदना आणि सहवेदना या प्रत्येक सत्ताधाऱ्यांना असाव्यात. परंतु रेल्वे तिकीटाची 85% रक्कम देऊ असे खोटं सांगणाऱ्या भाजपा नेत्यांचे हृदय निष्ठूर आहे.'

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी परराज्यातील मजुरांच्या प्रवासाचा खर्च काँग्रेस उचलणार अशी घोषणा काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी करताच केंद्र सरकार 85 टक्के आणि राज्य सरकार 15 टक्के तिकिटाचा खर्च उचलणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. यावरून मजुरांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. यासंदर्भात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. हायकोर्टाने याची दखल घेत केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रित निर्णय घेऊन प्रवासाचा खर्च नेमकं कोण करणार याबाबत माहिती देण्याचे आदेश देत सुनावणी 8 मे पर्यंत तहकूब केली होती.

संबंधित बातम्या :