कारागृहातील कोरोनाबाधित कैद्यांच्या विलगीकरणास स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून द्या : हायकोर्ट

राज्यातील 10 तुरूंगांत एकूण 17,695 स्क्रिनिंग्ज आणि 1681 स्वाब चाचण्या घेण्यात आल्या. त्यापैकी 279 कैदी कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आले. तर 115 बरे झाले आणि चार जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे.

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कारागृहातल्या कोरोनाबाधित कैद्यांच्या विलगिकरणासाठी स्वतंत्र जागेची आवश्यता आहे असं स्पष्ट करत या कैदयांना जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. कारागृहातील कोरोना परिस्थिती संदर्भात अतिरिक्त पोलीस महासंचालक आणि पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह) यांनी सादर केलेल्या अहवालाची गंभीर दखल घेत 60 वर्षांवरील कैदी आणि आजारी कैद्यांची माहिती सादर करण्याचे आदेशही खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

आर्थर रोड कारागृहासह राज्यातील अन्य कारागृहामध्येही अनेक कैद्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. ही उघड झाल्यानंतर कारागृहातील सगळ्याच कैद्यांची सरसकट करोना चाचणीची घेण्यात यावी अशी मागणी करणार याचिका 'पीपल्स युनियन सिव्हिल लिबर्टीज' या सामाजिक संस्थेनं मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी पार पडली. याआधी पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान सर्व कैद्यांची चाचणी घेण्याची गरज नसल्याची भूमिका घेत कारागृहातील स्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते. त्यानुसार अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (कारागृह) सुनिल रामानंद यांनी अहवाल सादर केला.

या अहवालानुसार राज्यातील 10 तुरूंगांत एकूण 17,695 स्क्रिनिंग्ज आणि 1681 स्वाब चाचण्या घेण्यात आल्या. त्यापैकी 279 कैदी कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आले. तर 115 बरे झाले आणि चार जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या कैद्यांच्या मृत्यूनंतर घेण्यात आलेल्या कोरोना चाचणीत ते करोनाबाधित असल्याचे उघड झाले होते. तसेच कोरोनाबाधित कैद्यांच्या अलगीकरणासाठी कारागृहात जागाच उपलब्ध नसल्याचेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याची दखल घेत तात्पुरत्या जामिनासाठी महाराष्ट्रातील सर्व न्यायालयांमध्ये प्रलंबित अर्ज शक्य तितक्या लवककर निकाली काढण्यात यावेत असे निर्देश देत सुनावणी 19 जूनपर्यंत तहकूब केली.