Pradhan Mantri Awas Yojana : औरंगाबादमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेत टेंडर घोटाळा, तब्बल 19 जाणांवर गुन्हा दाखल
Pradhan Mantri Awas Yojana : औरंगाबादमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेत टेंडर घोटाळा झाल्याचं समोर आलं आहे. या प्रकरणी तीन कंपन्यांवर गुन्हा दाखल झाला असून ईडी याबाबत तपास करणार आहे.
Pradhan Mantri Awas Yojana : औरंगाबाद महापालिकेच्या हद्दीत राबवण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या टेंडर घोटाळ्याच्या तपासात आता ईडीने एन्ट्री केली आहे. याप्रकरणी महापालिका उपायुक्त अपर्णा थेटे यांच्या तक्रारीवरून तीन कंत्राटदार कंपन्यांसह त्यांच्या 19 मालक-भागीदारांविरोधात औरंगाबादच्या सिटीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ई निविदा प्रकरणात अटींचा भंग केल्या प्रकरणी हा गुन्हा दाखल केला आहे. महापालिकेची फसवणूक केल्याचा या सर्वांवर आरोप आहे.
या तीन कंपन्यांनी गैरमार्गाचा वापर करून टेंडर भरल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. रमरथ कन्ट्रक्शन, ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस आणि जग्वार ग्लोबल सर्विसेस अशी या तीन कंपन्यांची नाव आहेत. या कंपन्यांचे मालक आणि जॉईंट व्हेंचर विरोधात फसवणुकीसह इतर कलमांतर्गत गुन्हा दाखल आहे.
अमर अशोक बाफना, पूजा अमर बाफना, निलेश वसंत शेंडे, अभिजीत वसंत शेंडे, योगेश रमेश शेंडे, स्वप्निल शशिकांत शेंडे, हरीश मोहनलाल माहेश्वरी, सतीश भागचंद रुणवाल (सर्वजण समरथ कन्स्ट्रक्शन अँड जेव्ही ), रितेश राजेंद्र कांकरिया, हितेश मंसुख करणावत, शामकांत जे वाणी, सुनील पी नहार, प्रवीण भट्टड (सर्वजण इंडोग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस), सुनील नहार, नितीन द्वारकादास न्याती, पियुष नितीन न्याती, प्रवीण नितीन न्याती, मनोज अर्जुन गुंजल, आनंद फुलचंद नहार (सर्वजण जगवार ग्लोबल सर्विसेस कंपनी ) अशी गुन्हा दाखल झालेल्या 19 जाणांची नावे आहेत. या सर्वांवर औरंगाबादमधील सिटी चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
काय आहेत आरोप?
प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी भरण्यात आलेल्या निविदा एकाच आयपीवरून भरली असल्याचे उघडकीस आले. एकाच लॅपटॉपवरून ही निविदा चारही कंपन्यांनी अपलोड केल्याचे समोर आले. 40 हजार घरांसाठी चार हजार कोटी रुपयांचे कॉन्ट्रॅक्ट आहे. परंतु, अटींचा भंग केल्याप्रकरणी अनेकांवर गुन्हा दाखल झाला आहे.
तपासात ईडीची एन्ट्री
प्रधानमंत्री आवास योजनेची संबंधित कागदपत्र दिल्लीच्या ईडी कार्यालयाने ताब्यात घेतली आहेत. एकाच आयपी ॲड्रेस वरून निविदा दाखल करणाऱ्या कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्यात येत आहे. या कंपनीने औरंगाबादसह राज्यातील किमान सहा ते सात शहरांमध्ये पंतप्रधान आवास योजनेची कामे घेतली आहेत. कामे मिळवण्यासाठी पुण्यातील एका इमारतीचे प्रमाणपत्र लावण्यात आले आहे. याबाबत आता ईडी चौकशी करणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या