Electricity Tariff hike : वीज दरवाढ बेकायदेशीर, दिशाभूल करणारी; संतप्त ग्राहक संघटनेने वेधले 'या' मुद्यांकडे लक्ष

Electricity Tariff hike : राज्य वीज आयोगाने केलेली वीज दरवाढ ही बेकायदेशीर असून त्याविरोधात दाद मागण्यात येणार असल्याचे महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी म्हटले आहे.

Electricity Tariff Hike

Electricity Tariff Hike : महाराष्ट्र राज्य वीज आयोगाने राज्यातील वीज ग्राहकांना दरवाढीचा झटका दिल्यानंतर ग्राहकांनी संताप व्यक्त केला आहे. वीज नियामक आयोगाने केलेली दरवाढ ही अत्यंत बेकायदेशीर मार्गाने आणि चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आली असल्याचा आरोप महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केला आहे. आयोगाच्या या वीज दरवाढीच्या निर्णयाविरोधात विद्युत अपिलय प्राधिकरणाकडे अपील दाखल करून दाद मागण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.  या दरवाढीचे राज्यातील शेती, उद्योग, व्यापार व घरगुती ग्राहक या सर्वच वर्गावर प्रचंड परिणाम होतील आणि ग्राहकांच्यामध्ये उद्रेकही निर्माण होईल अशी परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता असल्याचा इशारा होगाडे यांनी दिला आहे.

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने आज महावितरण कंपनीच्या फेरआढावा आणि दरवाढ याचिकेवरील निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार कंपनीला आगामी दोन वर्षात अतिरिक्त महसूल 39567 कोटी रुपये मिळणार आहे. याचा अर्थ वाढीव वसूल केली जाणारी रक्कम म्हणजेच दरवाढ 21.65 टक्के आहे. सरासरी देयक दर जो दाखविण्यात आलेला आहे. पहिल्या वर्षीची वाढ 7.25 टक्के आणि दुसऱ्या वर्षी एकत्रित एकूण वाढ 14.75 टक्के अशी दिसून येत आहे. प्रत्यक्षात वीज आकारातील वाढीची तपासणी केली तर ती वाढ 10 टक्के ते 52 टक्के इतकी असल्याचे प्रताप होगाडे यांनी म्हटले. स्थिर आकारातील वाढीची तपासणी केली तर ती वाढ पहिल्या वर्षी 10 टक्के व दुसऱ्या वर्षी एकूण 20 टक्के याप्रमाणे असल्याचे त्यांनी म्हटले. 

महावितरण कंपनीने प्रस्ताव देतेवेळी सध्याच्या दरामध्ये इंधन समायोजन आकाराचा अंतर्भाव केला होता. आयोगानेही मागील आदेशाप्रमाणेच यावेळीही इंधन समायोजन आकार हा सध्याचा दर आहे असे गृहीत धरून दरवाढीचे आकडे कमी दाखवलेले आहेत. प्रत्यक्षात ही सर्वसामान्य वीज ग्राहकांची फसवणूक असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. कोणतीही तुलना ही मागील आदेश आणि नवीन आदेश यामधील फरक या आधारेच झाली पाहिजे. महावितरण कंपनी आणि आयोग दोघेही आपल्या सोयीनुसार शेवटच्या महिन्यातील दर आणि नवीन दर अशी तुलना करतात. ही तुलना करण्याची पद्धत पूर्णपणे चुकीची, बेकायदेशीर आणि ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण करणारी आणि त्यांना फसवणारी अशा स्वरूपाची आहे, असे त्यांनी म्हटले.

आयोगाने मागील आदेशामध्ये शेतीपंपांचा वीज वापर कमी आहे आणि वीज वितरण गळती जास्त आहे हे मान्य केले होते. त्याप्रमाणे शेती पंप वीज वापर कमी करण्यात आला होता. प्रत्यक्षामध्ये याही निकालात गळती 2021-22 या वर्षात 16.57 टक्के नसून 23.54 टक्के आहे असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. प्रत्यक्षामध्ये शेतीपंप वीज वापर कमी गृहीत धरून आदेश दिले असते तर कोणतीही दरवाढ लागणेच शक्य नव्हते. तरीही ही दरवाढ झालेली आहे, याचा स्पष्ट अर्थ पुन्हा एकदा आयोगाने मार्च 2020 च्याच पद्धतीने महावितरण कंपनीला सरकारी कंपनी म्हणून सांभाळले आहे, अपात्री दान दिले आहे आणि कंपनीच्या महागड्या वीज खरेदीचा, अकार्यक्षमतेचा आणि भ्रष्टाचाराचा सर्व बोजा वीज ग्राहकांच्यावर टाकला आहे, असा आरोपही प्रताप होगाडे यांनी केला आहे.