(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
सीमा भागातील लोकांना मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभ मिळणार; सीमा प्रश्नासंदर्भातील बैठकीत निर्णय
Maharashtra Karnataka Border Dispute : सीमा भागातील लोकांना पूर्वीप्रमाणे मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभ देण्यात येणार आहे. शिवाय सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या कुटुंबियांना स्वातंत्र्यसैनिकांप्रमाणेच निवृत्तीवेतन देखील मिळणार आहे.
मुंबई : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भातील ( Maharashtra Karnataka Border Dispute) न्यायालयीन प्रक्रियेमधील समन्वयासाठी चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) आणि शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) या दोन मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. शिवाय या पुढे महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांचा लाभ सीमा भागातील बांधवांना प्रभावीपणे होण्यासाठी सीमा प्रश्न हाताळणाऱ्या विशेष कक्षाचे बळकटीकरण करावे, मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभ पूर्वीप्रमाणे सीमा भागात देण्याचा तसेच महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देखील सीमा भागातील बांधवांना देण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असून त्यासाठीचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी दिली आहे.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात उच्चाधिकारी समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, समितीचे सदस्य चंद्रकांत पाटील, डॉ. तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, शंभूराज देसाई, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, राजेश क्षीरसागर, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, ज्येष्ठ संपादक किरण ठाकूर आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सदस्य उपस्थित होते. यावेळी बैठकीत महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
सीमा भागातील लोकांना पूर्वीप्रमाणे मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभ देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय यावेळी घेण्यात आला. याबरोबरच सीमा भागात महाराष्ट्र शासनाच्या महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार आहे. शिवाय सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या कुटुंबियांना स्वातंत्र्यसैनिकांप्रमाणेच निवृत्तीवेतन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
"महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात राज्य शासन संपूर्णपणे सीमा भागातील बांधवांच्या भक्कमपणे पाठीशी उभे आहे. यासंदर्भातील कायदेशीर लढाईसाठी एकजुटीने प्रयत्न करीत असून त्यासाठी वरिष्ठ विधीज्ञ वैद्यनाथन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. गरज भासल्यास आणखी विधीज्ञांची संख्या वाढवण्यात येईल. राज्य शासनाने संपूर्ण लक्ष सीमा प्रश्नावर केंद्रीत केले आहे. याप्रश्नासंदर्भात आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची लवकरच भेट घेऊ, अशी माहिती यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असली तरी सीमा भागात मराठी भाषेचा वापर, त्या भागातील बांधवांना आवश्यक त्या सुविधा याबाबत कर्नाटक सरकार सोबत संवाद सुरू ठेवावा," असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले."
महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
