Walmik Karad : गोपीनाथ मुंडेंनी 1999 मध्ये आणला मकोका, परळीच्या वाल्मिक कराडलाच बसला ' दे धक्का'
Walmik Karad MCOCA: मुडेंनी अंमलबजावणी केलेल्या कायद्यामध्ये त्यांच्याच जवळचा आणि धनंजय मुंडे यांची सावली असलेला माणूस अडकला आहे.
बीड: बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख (Santosh Deshmukh) यांच्या अपहरण आणि हत्या प्रकरणात सूत्रधार असल्याचा ठपका असलेला आणि बीड जिल्ह्यातील खंडणी प्रकरणातील आरोपी वाल्मिक कराडवर मकोका (MCOCA) लावण्यात आला असून त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडीही सुनावण्यात आली आहे. या प्रकरणावरून बीड जिल्ह्यातील गुन्हेगारी चव्हाट्यावर आली. त्याचबरोबर या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर आरोप प्रत्यारोप करण्यात आले. त्यानंतर आता आणखी एका गोष्टीची चांगलीच चर्चा रंगली आहे, ती म्हणजे ज्या गोपीनाथ मुंडे यांच्यात घरकाम करत वाल्मिक कराडने आपल्या कारकिर्दीला सुरूवात केली. त्याच मुडेंनी अंमलबजावणी केलेल्या कायद्यामध्ये त्यांच्याच जवळचा आणि धनंजय मुंडे यांची सावली असलेला माणूस अडकला आहे.
बीड आणि तिथलं राजकारण ज्यांच्या नावाशिवाय सुरू होत नाही. अशा भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी कधीकाळी याच गोपीनाथ मुंडेंनी (Gopinath Munde) राज्यात वाढत्या गुन्हेगारी विरोधात आवाज उठवला. त्याच गोपीनाथ मुंडेंच्या बीडमधील गुन्हेगारीने बीडची तुलना बिहारसोबत होऊ लागली.
मकोकाची अंमलबजावणी
गोपीनाथ मुंडे गृहमंत्री असताना त्यांनी लागू केलेल्या कायद्यामध्ये संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणातील सर्व आरोपी अडकले आहेत, त्यांच्यासोबतच धनंजय मुंडे यांच्या जवळचा असलेला वाल्मिक कराड देखील अडकला आहे. तो कायदा म्हणजे 'महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा' अर्थात मोक्का. 1992 आणि 93 साली मुंबईत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी दंगली उसळल्या. त्यानंतर महाराष्ट्रातील राजकारण चांगलंच तापलं होतं.
याच काळाच वाढत्या गुन्हेगारीच्या विरोधामध्ये गोपीनाथ मुंडेंनी रान पेटवलं. यानंतर 1995 साली राज्यामध्ये शिवसेना-भाजप युतीचं सरकार स्थापन झालं होतं. युतीच्या सरकारमध्ये गोपीनाथ मुंडे गृहमंत्रीपदी होते. गृहमंत्री पदावरती वर्णी लागल्यानंतर त्यांनी राज्यातील गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी कठोर कायदा करण्यासाठी मोठे प्रयत्न केले.
संघटित गुन्हेगारीवर वचक ठेवणारा टाडा हा कायदा सुप्रीम कोर्टाने 1990 साली रद्द केला होता. त्यानंतर पुन्हा एकदा राज्यामध्ये पुन्हा संघटित गुन्हेगारी वाढेल, वेळीच वचक ठेवण्यासाठी मुंडेंनी सुप्रीम कोर्टाने टाडा कायद्यावर आक्षेप घेतले होते. ते वगळून नवीन मोक्का कायदा आणण्यासाठी मुडें यांनी प्रयत्न केले होते. केंद्र सरकारने देखील या कायद्याला मंजुरी दिली आणि त्यानंतर महाराष्ट्रात 24 फेब्रुवारी 1999 साली महाराष्ट्रात मोक्का कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली होती.
1999 साली अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या मोक्का कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत कोणताही आक्षेप घेतलेले नाहीत. मात्र, हा कायदा महाराष्ट्रात लागू केलेल्या गोपीनाथ मुंडे यांच्या कुटूंबातील जवळच्या सदस्याचा निकटवर्तीय वाल्मिक कराडवर मोक्का अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे सध्या या चर्चा मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत.
मकोका कायदा काय, कलमं कोणती, जामिनाचा नियम
राज्य सरकारने मुंबईतल्या संघटीत गुन्हेगारीवर वचक निर्माण करण्यासाठी ‘टाडा’ या कायद्याच्या धर्तीवर 1999 मध्ये महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा (Maharashtra Control of Organised Crime Act) म्हणजेच ‘मकोका’ कायदा बनवलाय. मकोका कारवाई केलेला खटला हा विशेष कोर्टात चालतो.
मकोका कधी लागतो
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तयार करणाऱ्या आरोपीला पोलीसांकडून प्रथम समज दिली जाते. पण या संधीचा आरोपीने गैरफायदा घेतला तर तो पोलिसांच्या रेकॅार्डवर येतो. आरोपीवर अटकेची तसच नंतर तडीपारीचीही कारवाई होते. अशा आरोपींना अटक केली जाते. तरीसुद्धा आरोपीमध्ये सुधारणा न झाल्यास त्यावर तडीपारीची कारवाई केली जाते. यानंतरही आरोपीमध्ये जर सुधारणा होत नसेल तर, अशावेळी पोलीसांना मकोका अंतर्गत कारावाई करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. हफ्ता वसुली, खंडणीसाठी अपहार, सुपारी देणे, खून, खंडणी, अंमली पदार्थांची तस्करी यांच्यासारखे संघटीत गुन्हे करणाऱ्या टोळ्यांवर मोक्का लावला जातो.
मकोका कायदा, 1999
शिक्षेची कलमं
कलम 3 (1)(i)
संघटित गुन्ह्यामुळे मृत्यू झाला असेल तर फाशी किंवा आजन्म कारावास, आणि किमान एक लाखाचा दंड
कलम 3(1)(ii)
अन्य केसेसमध्ये किमान पाच वर्षं किंवा आजन्म कारावास, आणि किमान पाच लाखांचा दंड
कलम 3 (2)
संघटित गुन्हा करणे, त्याचा प्रयत्न करणे, त्यात मदत करणे यासाठी किमान पाच वर्षं किंवा आजन्म कारावास, आणि किमान पाच लाखांचा दंड
कलम 3 (3)
संघटित गुन्हा करण्याऱ्याला आश्रय देणे किंवा त्याला लपवून ठेवणे यासाठी किमान पाच वर्षं किंवा आजन्म कारावास, आणि किमान पाच लाखांचा दंड
कलम 3(5)
संघटित गुन्ह्यातून आलेली कुठलीही मालमत्ता असल्यास किमान तीन वर्षं किंवा आजन्म कारावास, आणि किमान दोन लाखांचा दंड
जामिनाची कलमं
कलम 21(4)
आरोपीनं सदर गुन्हा केलेला नाही आणि जामिनावर असताना तो गुन्हा करणार नाही याबाबत न्यायाधीशांना खात्री असेल
तरच जामिनावर सोडावं.
कलम 21(5)
दुसऱ्या कुठल्या गुन्ह्यात जामिनावर बाहेर असताना सदर गुन्हा केला असेल तर जामिनावर सोडू नये
विशेष कोर्टाची कलमं
कलम 5(1)
मकोका केसेससाठी राज्य सरकारला विशेष कोर्ट स्थापन करण्याचा अधिकार
कलम 5(3)
मुंबई हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींशी सल्लामसलत करून विशेष कोर्टातील न्यायाधीशांची नियुक्ती राज्य सरकार करेल
कलम 5(4)
सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा अतिरिक्त न्यायाधीशयांनाच विशेष कोर्टाचे न्यायाधीश म्हणून नेमता येईल
कलम 6
मकोका केसेसची सुनावणी केवळ विशेष कोर्टातच चालणार
कलम 7(1)
मकोका अंतर्गत गुन्ह्याशी निगडित आरोपीवर आणखी गुन्हे असतील
तर त्याची सुनावणी देखील विशेष कोर्टातच होईल
सरकारी वकिलांची नियुक्ती
कलम 8(1)
प्रत्येक विशेष कोर्टासाठी राज्य सरकारकडून सरकारी वकिलाची नियुक्ती केली जाईल.
कलम 8(2)
सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती होण्यासाठी अॅडव्होकेट म्हणून किमान 10 वर्षांची 'प्रॅक्टीस' गरजेची
प्राधान्य
कलम 10
आरोपीवर आधीपासून अन्य कुठल्या कोर्टात केस सुरू असल्यास मकोका विशेष कोर्टातील केसला प्राधान्य असेल
महत्त्वाच्या बातम्या
