पनवेल महापालिकेकडून 5 वर्षाचा जुलमी प्राॅपर्टी टॅक्स लागू, दोन टॅक्स भरण्यास नागरिकांचा विरोध

31 जुलैपर्यंत टॅक्स भरल्यास 15 टक्के डिस्काऊंट आणि ॲानलाईन भरल्यास 2 टक्के असा 17 टक्क्यांचा फायदा नागरिकांना होणार असल्याचे पनवेल प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. आपल्यामुळे शहरवाशीयांना 30 टक्के प्रॉपर्टी टॅक्समध्ये सुट मिळाल्याचे  महानगरपालिका सत्ताधारी भाजपाचे मत  आहे.

PANVEL MAHAPALIKA

पनवेल : पनवेल महानगरपालिका अस्तित्वात येऊन पाच वर्ष होत आले तरी प्रॉपर्टी टॅक्सबाबत ठोस आराखडा तयार करण्यात आला नव्हता. अखेर या महिन्यात यावर शिक्कामोर्तब करत महानगरपालिकेने चक्क पाच वर्षाचा जुलमी प्रॉपर्टी टॅक्स लावला आहे. दुसरीकडे सिडकोही सर्व्हिस टॅक्स वसूल करत असल्याने पनवेलकर नागरिक बेजार झाले आहेत.

पनवेल महानगर पालिकेने नागरिकांना थेट पाच वर्षाचा प्रॉपर्टी टॅक्स गळ्यात मारला असून याबाबत नोटीसा पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. पनवेल नगरपालिकेचे महानगर पालिकेत रूपांतर होऊन पाच वर्ष होत आली, तरी प्रॉपर्टी टॅक्स लागू करण्याबाबत ठोस आराखडा तयार करण्यात आला नव्हता. अखेर या महिन्यात पनवेल पालिका प्रशासनाला उपरती येत प्रॉपर्टी टॅक्स लागू करण्यात आला आहे. 

पाच वर्षाचा एकत्र टॅक्स पाठवला असला तरी त्यामध्ये 30 टक्के टॅक्स कमी केल्याचा दावा पनवेल आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी केलाय. त्याचबरोबर 31 जुलैपर्यंत टॅक्स भरल्यास 15 टक्के डिस्काऊंट आणि ॲानलाईन भरल्यास 2 टक्के असा 17 टक्क्यांचा फायदा नागरिकांना होणार असल्याचे पनवेल प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. आपल्यामुळे शहरवाशीयांना 30 टक्के प्रॉपर्टी टॅक्समध्ये सुट मिळाल्याचे  महानगरपालिका सत्ताधारी भाजपाचे मत  आहे.

पनवेल महानगर पालिकेने लावलेला प्रॉपर्टी टॅक्स हा नवी मुंबई, ठाणे शहरापेक्षा जास्त असल्याचा दावा खारघर फोरमकडून करण्यात आला आहे. प्रॉपर्टी टॅक्स कमी करण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेली खारघर फोरम संस्था आता कोर्टाचे दरवाजे ठोठावणार आहे. पाच वर्षाचा एकत्र मिळून 20 हजार ते 80 हजारापर्यंत प्रॉपर्टी टॅक्स लागू करण्यात आल्याने पनवेलकर नागरिक बेजार झाले आहेत. कोरोनामुळे नोकऱ्या गेल्या, पगार कमी झाले असताना डबल टॅक्स पनवेलकरांच्या माथी लादला आहे. एकीकडे सिडकोकडून सर्व्हिस टॅक्स गोळा केला जात असताना दुसरीकडे पनवेल महानगर पालिकेचा प्रॉपर्टी टॅक्सच्या नोटीसा आल्याने करायचे काय असा प्रश्न नागरिकांना पडलाय. त्यामुळे सिडको किंवा महानगरपालिका यातील एकच टॅक्स लागू करा अशी मागणी होत आहे.