(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Beed News Update : न्यायालयाची फसवणूक केल्याने शेतकर्यासह वकीलावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश
Beed News Update : न्यायालयाची फसवणूक केल्याचे समोर आल्यानंतर शेतकर्यासह वकीलावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश बीड न्यायालयाने दिले आहेत.
Beed News Update : बीड येथील शेतकरी आणि एका वकीलावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश बीडच्या न्यायालयाने दिले आहेत. संपादित केलेल्या जमिनीचा वाढीव मावेजा मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयात केल्याचा आरोपा या दोघांवर आहे. जास्तीचा मावेजा मिळवण्यासाठी अशी बनावट कागदपत्रे आणखी कुठे दाखल करण्यात आली आहेत का? याचा देखील तपास करण्याचे आदेश बीड न्यायालयाने दिले आहेत.
उथळा मध्यम प्रकल्पातून जाणाऱ्या कालव्यासाठी किसन उबाळे या शेतकऱ्याची पाऊन एकर जमीन संपादित करण्यात आली होती. मात्र, या जमिनीचा जास्तीचा मावेजा मिळावण्यासाठी शेतकऱ्याने एका वकीलाला हाताशी धरून पावणे दोन एकर जमीन संपादित झाल्याची बनावट कागदपत्रे कोर्टात दाखल केली. या प्रकरणाची सुनावणी चालू असताना कोर्टाने सखोल चौकशी केली असता बनावट कागदपत्रांच्या आधारावर कोर्टाची फसवणूक केल्याची बाब समोर आली. त्यामुळे शेतकरी किसन उबाळे आणि वकील आर. एस. चाळक यांच्याविरुद्ध न्यायालयाने बीडच्या शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. बीडचे सह दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर ) महेश फडे यांनी न्यायालयाच्या अधीक्षकांना हे आदेश दिले आहेत. तसेच यासंदर्भात वकीलांविरुद्ध कारवाई करण्यासंदर्भात बार कॉन्सिलला कळविण्याचे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत.
काय आहे मावेजाचे प्रकरण?
बीड जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील शिरपूर धुमाळ येथील उथळा प्रकल्पात कालव्यासाठी संपादन केलेल्या जमिनीत अण्णासाहेब उबाळे आणि इतरांची तीस गुंठे जमीन गेली होती होती.
या प्रकरणात संबंधितांना सुरुवातीला 1 लाख 69 हजार रुपये मावेजा देण्यात आला होता. त्यानंतर या शेतकऱ्यांनी बीडच्या दिवाणी न्यायालयात 2015 मध्ये एलएआर दावा दाखल केला. 2016 मध्ये याच जमिनीचा नवीन भूसंपादन कायद्याप्रमाणे नवीन निवड जाहीर होऊन 8 लाख 13 हजारांची रक्कम वितरित करण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही संबंधितांनी नवीन मावेजाची माहिती न्यायालयापासून लपविली. तसेच न्यायालयीन कागपत्रात आणि भूसंपादन विभागासह संपादन संघाकडे कागदपत्रात खाडाखोड करून पुन्हा सात शेतकऱ्यांऐवजी किसन उबाळे हेच एकमेवे मालक आहेत असे भासविण्यात आले.
याबाबतचे तडजोडपत्र लोकअदालतीत सादर करण्यात आले. मात्,र लोकअदालतीचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द करून हे प्रकरण पुन्हा दिवाणी न्यायालयाकडे वर्ग केले. त्यावेळी मावेजासाठी दाखल केलेल्या प्रकरणात कागदांची फेरफार केल्याचे न्यायालयाच्या लक्षात आले. त्यानंतर जिल्हा सत्र न्यायाधीशांच्या आदेशाने दिवाणी न्यायाधीश यांनी या प्रकरणाची चौकशी केली आणि अहवाल सादर केला. त्यानंतर हे प्रकरण सुरू असलेल्या न्यायालयाने आणि सह दिवाणी न्यायाधीशांनी देखील याची चौकशी केली.
चौकशीनंतर यात बनावट कागदपत्रे तयार करणे, न्यायालयापासून माहिती लपविणे, मूळ जमिनीचे क्षेत्र वाढवल्याचे समोर आले. त्यामुळे न्यायालयाने शेतकरी किसन उबाळे यांच्यासह वकील आर. एस. चाळक यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या