सहकारी संस्थांमधील सक्रिय सदस्यांनाच निवडणूक लढवता येणार; शिंदे-फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय
Maharashtra News: आता सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सक्रिय सदस्यांनाच मतदान करता येणार, तसेच निवडणुकीला उभं राहता येणार.
Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकारनं (Maharashtra Government) सहकारी गृहनिर्माण संस्थांबाबत (Cooperative Housing Societies) एक मोठा निर्णय घेतला आहे. महाविकास आघाडी सरकारचा (Mahavikas Aghadi) निर्णय बदलून शिंदे-फडणवीस सरकारनं (Shinde-Fadnavis Government) केवळ सहकारी संस्थांमधील सक्रिय सदस्यांना मतदान करु देण्यासाठी आणि निवडणुकीला उभं राहण्यासाठी अध्यादेश जारी करणार आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारचा हा निर्णय म्हणजे, काँग्रेस-राष्ट्रवादीला शह देण्याचा प्रयत्न असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. राज्यातील सहकारी साखर कारखाने, दुग्धव्यवसाय आणि कृषी पतसंस्थांवर सध्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं वर्चस्व आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं वर्चस्व असलेल्या ग्रामीण नेटवर्कवर नियंत्रण मिळवण्याचा शिवसेना (शिंदे गट)-भाजपचा प्रयत्न म्हणून या हालचालीकडे पाहिलं जात आहे.
राज्य मंत्रिमंडळानं मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांबाबत एक महत्त्वाचा प्रस्ताव मंजूर केला. मंजूर केलेल्या या प्रस्तावात महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम, 1960 मध्ये सुधारणा केली जाईल, ज्यामुळे सहकारी संस्थेचा सदस्य गेल्या पाच वार्षिक सर्वसाधारण सभांना उपस्थित न राहिल्यास त्याला निष्क्रिय घोषित केलं जाऊ शकतं, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बदलण्यात आलेल्या सहकारी संस्थांसाठीच्या 97व्या घटनादुरुस्तीच्या तरतुदी महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम, 1960 द्वारे महाराष्ट्रात पुन्हा लागू केल्या जाणार आहेत. या तरतुदींनुसार, सभासदांनी मतदानात सक्रिय असणं किंवा निवडणुकीत उभं राहणं आवश्यक आहे.
राज्य मंत्रिमंडळानं मंगळवारी राज्य अधिनियमात सुधारणा करून सक्रिय सदस्याची व्याख्या करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. मंत्रिमंडळानं कलम 2(19) (अ) मध्ये सुधारणांना मंजुरी दिली ज्यामध्ये सक्रिय, निष्क्रिय सदस्य तसेच MCS कायदा, 1960 च्या कलम 26, 27 आणि 73A ची व्याख्या केली जाते. सहकारी संस्थेच्या सदस्यानं असं केल्यास त्याला निष्क्रिय घोषित केलं जाईल. ही दुरुस्ती मोठ्या शहरांमध्ये असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण आणि व्यावसायिक परिसर संस्थांना लागू होणार नाही.
महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांनी शिंदे यांनी टाईम्स ऑफ इंडियाला यासंदर्भात माहिती दिली. त्यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. ते म्हणाले की, "97 व्या घटनादुरुस्तीनुसार साखर, दुग्धव्यवसाय, ग्राहक इत्यादी सहकारी संस्थांमध्ये सभासदांचा आर्थिक सहभाग आवश्यक होता. सदस्यांनी भांडवल, कर्ज, ठेवी इत्यादींद्वारे सहभाग घेतला होता. ही दुरुस्ती प्रथम गुजरात उच्च न्यायालयानं आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केली. 2013-2022 दरम्यान गोष्टी पुन्हा बदलल्या, परिणामी गैर-सक्रिय सदस्य व्यवस्थापकीय समिती, संचालक मंडळाचे सदस्य बनले,"
दरम्यान, सोसायट्यांमधील अनागोंदीमुळे राज्य सरकारनं हा नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या निर्णयानुसार, आता केवळ सक्रिय सदस्यच मतदान करू शकतात किंवा निवडणुकीला उभे राहू शकतात. मार्च 2022 मध्ये, महाविकास आघाडी सरकारनं एक अध्यादेश जारी केला, ज्यानं सहकारी सदस्यांना मतदान करण्यासाठी आणि निवडणूक लढवण्यासाठी 'सक्रिय' असण्याची अट रद्द केली होती. पाच वर्षांच्या कालावधीत ते बैठकीला गेले नसले तरीही ते मतदान करण्यासाठी किंवा निवडणूक लढवण्यास पात्र असतील, असा अध्यादेश महाविकास आघाडी सरकारनं जारी केला होता. महाविकास आघाडी सरकारचा हा निर्णय रद्द करत शिंदे-फडणवीस सरकारनं सहकारी संस्थांमधील सक्रिय सदस्यांना मतदान करु देण्यासाठी आणि निवडणुकीला उभं राहण्यासाठी अध्यादेश जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
