Maharashtra Public Service Commission : मुख्य सचिवांवर दबाव असल्याची चर्चा असतानाच MPSC आयोगातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा सरकारच्या वाढत्या हस्तक्षेपावर लेटरबाॅम्ब'!
लोकसेवा आयोगाच्या अखत्यारित येणाऱ्या कामांमध्ये मंत्रालयामधूनच हस्तक्षेप होत असून आयोगाचं कामकाज तेथून चालवलं जात असल्याचा आरोप सुद्धा पत्रामधून करण्यात आला आहे.
Maharashtra Public Service Commission : राज्याच्या पहिल्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यावर (Sujata Saunik) आपलं पद सोडण्यासाठी राजकीय दबाव असल्याचे चर्चा सुरू असतानाच आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील (Maharashtra Public Service Commission) अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी सुद्धा लेटरबाॅम्ब टाकताना राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केला आहे. राज्यांमध्ये पदभरती प्रक्रिया राबवणाऱ्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील अधिकाऱ्यांनी लोकसेवा आयोगाच्या पत्र लिहिताना आयोगाच्या अधिकारात राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याचं म्हटलं आहे. लोकसेवा आयोगाच्या अखत्यारित येणाऱ्या कामांमध्ये मंत्रालयामधूनच हस्तक्षेप होत असून आयोगाचं कामकाज तेथून चालवलं जात असल्याचा आरोप सुद्धा पत्रामधून करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग राजपत्रित अधिकारी संघटना, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कर्मचारी संघटनेने याबाबतचे पत्र आयोगाच्या अध्यक्षांना दिलं आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा विरोधकांना आयतं कोलित मिळण्याची चिन्हे आहेत.
MPSCची स्वायत्तता धोक्यात म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ
कोल्हापूर काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष आमदार, काँग्रेस विधीमंडळ पक्षाचे नेते सतेज पाटील (Satej Patil on MPSC) यांनी ट्विटरवर आयोगाच्या पत्रावर MPSCची स्वायत्तता धोक्यात म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ हे सरकार करत असल्याचा आरोप केला आहे. सतेज पाटील यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे की MPSC आयोगात सरकारचा वाढता हस्तक्षेप हा गंभीर प्रकार आहे, आयोगातील अधिकारी वैतागून गेले आहेत. मंत्रालयातून निर्णय लादले जातात, MPSC च्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवली जाते, असे गंभीर आरोप पत्र लिहून सरकारवर केले आहेत. MPSCची स्वायत्तता धोक्यात म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ हे सरकार करत आहे. या गोष्टीचा आम्ही खेद व्यक्त करतो. MPSC ला पाठबळ देऊन तिची स्वायत्तता टिकवणे हि सरकारची जबाबदारी आहे.
MPSC आयोगात सरकारचा वाढता हस्तक्षेप हा गंभीर प्रकार आहे,आयोगातील अधिकारी वैतागून गेले आहेत. मंत्रालयातून निर्णय लादले जातात, MPSC च्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवली जाते, असे गंभीर आरोप पत्र लिहून सरकारवर केले आहेत. MPSC ची स्वायत्तता धोक्यात म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी… pic.twitter.com/g6msTz0sXD
— Satej (Bunty) D. Patil (@satejp) August 31, 2024
दैनिक लोकसत्ताने दिलेल्या वृत्तामध्ये म्हटले आहे की, राज्य सरकारसाठी पद भरती प्रक्रिया राबवणाऱ्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची स्वायत्तता धोक्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. पत्रामधून विविध मागण्या सुद्धा करण्यात आल्या आहेत. राज्य शासन सेवेतील सर्व पदांची भरती करण्याचे अधिकार आयोगास सोपविण्यात आले आहेत. त्या अनुषंगाने नियमावली तयार करण्याचे आयोगाला पूर्ण अधिकार आहेत. मात्र सध्या बरेचसे निर्णय मंत्रालयीन स्तरावर घेऊन ते आयोगावर लादण्यात येतात, असे म्हटले आहे.
प्रतिनियुक्तीच्या अधिकाऱ्यांची मनमानी!
दरम्यान, या पत्रामध्ये प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांच्या मनमानीवर लक्ष वेधण्यात आलं आहे. आयोगातील सहसचिवांची एक पद प्रतिनियुक्तीने भरण्यास विरोध करण्यात आला होता. मात्र ती मागणी फेटाळून आणखी एक सहसचिवांची प्रतिनियुक्तीवर आयोगात नियुक्ती करण्यात आली आहे. मंत्रालयातून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांना विशेष सन्मानाची वागणूक दिली जात आहे. प्रतिनियुक्तीने आलेल्या अधिकाऱ्यांना वेळेचे बंधन नाही, ते काहीही न कळवता गैरहजर राहतात, वरिष्ठांचे संरक्षण असल्याने त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. मात्र अधिकारी कर्मचाऱ्यांकडून छोट्या चुकांसाठी खुलासा मागवला जातो. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची मुस्कटदाबी करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
