राज्यात ओबीसी आरक्षणाची टक्केवारी 27 वरून 38 करा; हरिभाऊ राठोड यांची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी
Maharashtra News: राज्यात सध्या आरक्षणावरून मराठा आणि ओबीसीमध्ये संघर्ष सुरू झालेला आहे. यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न जटिल झालेला आहे. अशा परिस्थितीत हरिभाऊ राठोड यांनी केलेल्या मागणीमुळे चर्चांना उधाण आलं आहे.
OBC Reservation : राज्यांमध्ये बांठीया आयोगाच्या माध्यमातून इम्पीरीकल डाटा प्राप्त झाला आहे. बांठीया आयोगाच्या अहवालानुसार 37.70 टक्के ओबीसी (OBC) असल्याचं म्हटलं आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या रीट पिटीशन 259/94 यामध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार (2010) जर एखाद्या राज्याने ओबीसीचा इम्पीरीकल डाटा (OBC Reservation) गोळा केला. तर एकूण ओबीसीची टक्केवारी 50 टक्के च्या वर जाऊ शकते असा निवाडा दिलेला आहे. याच निवाड्यानुसार तामिळनाडूचे आरक्षण वाढविण्यात आले होते. आता राज्यात सुद्धा ओबीसीला 27 टक्क्यांऐवजी 38 टक्के आरक्षण देता येईल आणि त्यामुळे एकूण आरक्षण राज्यात 58 टक्के होईल असे ओबीसी नेते, आरक्षणाचे अभ्यासक हरिभाऊ राठोड (Haribhau Rathod) यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.
राज्यात सध्या आरक्षणावरून मराठा आणि ओबीसीमध्ये संघर्ष सुरू झालेला आहे. यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न जटिल झालेला आहे. या परिस्थितीत हे वाढीव आरक्षण मिळाल्यामुळे राज्यातला हा जटिल प्रश्न सोडविणे सोपे झाले आहे असे राठोडाचे म्हणणे आहे. राज्यातील ओबीसी आरक्षणाची फेररचना करून ओबीसी उपवर्गीकरण केल्यानंतर भटके, विमुक्त, धनगर, बंजारा, वंजारी, बारा बलुतेदार, एसबीसी, माळी, तेली, आगरी, भंडारी, मराठा कुणबी, लेवा पाटील, पाटीदार आणि राजपूत या सर्व समाजाचे समाधान होईल असा फार्मूला हरिभाऊ राठोड यांनी तयार केला आहे.
या फार्मुल्यानुसारच मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल जेणेकरून ओबीसीच्या मूळ 27 टक्के आरक्षणाला धक्का लागणार नाही आणि मराठा समाजाला सुद्धा योग्य प्रमाणात आरक्षण देता येईल आणि खऱ्या अर्थानं सर्व समाज घटकांना सामाजिक न्याय देता येईल, असंही राठोड यांचं म्हणणं आहे.
मराठा आणि ओबीसी एकमेकांसमोर भारत पाकिस्तानसारखी लढाई लढत असल्याचं दिसून येतं, ही लढाई बंद करावी आणि ओबीसी नेत्यांनी हरिभाऊ राठोड फार्मुल्याच अभ्यास करावा, असं आवाहन बिगर राजकीय पक्षाच्या विचारवंताना राठोड यांनी दिला आहे.
पुढील प्रमाणे आरक्षण देता येईल
भटके तीन टक्के, विमुक्त चार टक्के, धनगर चार टक्के, वंजारी तीन टक्के, एसबीसी दोन टक्के, बारा बलुतेदार तीन टक्के, माळी तेली आगरी भंडारी चार टक्के , इतर ओबीसी पाच टक्के , कुणबी मराठा, मराठा कुणबी ,राजपूत यांना दहा टक्के आरक्षण देता येईल. याप्रमाणे आरक्षण दिल्यास मराठा आरक्षणाचा जटिल प्रश्न सोडवता येईल असे आरक्षणाचे अभ्यासक राठोड यांनी सांगितले.
महत्त्वाच्या बातम्या
