(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
OBC Reservation: ओबीसींनी एकत्र येत संकलित केला गावातील इंपिरिकल डेटा; असा उपक्रम करणारे दिघंची ठरले देशातील पहिले गाव
आटपाडी तालुक्यातील दिघंची गावातील ओबीसींनी एकत्र येत 'इंपिरिकल डेटा' गोळा केला. अशा पद्धतीने 'इंपिरिकल डेटा' स्वतः संकलित करणारे हे देशातील पहिले गाव ठरले आहे.
सांगली: ओबीसींसाठी इंपिरिकल डेटा (Emperical Data) गोळा करण्यावरुन केंद्र आणि राज्यामध्ये एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याचं काम सुरू आहे. पण सांगलीतील आटपाडी गावातील दिघंची गावाने स्वत: पुढाकार घेऊन ओबीसींचा इंपिरिकल डेटा गोळा केला आहे.
महाराष्ट्रामध्ये अनेक समाजाच्या आरक्षणाचा विषय प्रलंबित आहे. विविध समाजातील आरक्षणाच्या मागणीवरुन सामाजिक आणि राजकीय वातावरण देखील सतत तापत असते, आंदोलन होत असतात. महाराष्ट्रातील ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधलं राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलंय. हे आरक्षण पुन्हा मिळवण्यासाठी राज्य मागास आयोगाच्या माध्यमातून 'इंपिरिकल डेटा' गोळा केला जात आहे.
राज्य मागास आयोग हा डेटा गोळा करण्याचे काम करत असून महाराष्ट्रातील हा डेटा संकलित केला जात आहे. मात्र आटपाडी तालुक्यातील दिघंची गावातील ओबीसी बांधवानी स्वतःच्या गावातील 'इंपिरिकल डेटा' घरोघरी जाऊन गोळा करत तो प्रशासनाला सादर केलाय. ओबीसी समाजाचा आरक्षणाचा विषय लवकरात लवकर निकाली निघावा यासाठी ओबीसी घटकांनीच पुढाकार घेत गावातील ओबीसीनीच स्वतःच्या गावातील 'इंपिरिकल डेटा' स्वतः संकलित करत हा डेटा त्वरित संकलित करण्याचा एक मॉडेल बनवलेय. यासाठी गावात वास्तव्यास असलेल्या 22 जातींच्या कुटुंबाची माहिती संकलित केलीय.
ओंबीसी आरक्षण आणि 'इंपिरिकल डेटा हा शब्द आपण सतत ऐकतोय. ओबीसी समाजाला पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण मिळवण्यासाठी ओबीसींचे मागासलेपण सिद्ध करावं लागणार आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोग हा डेटा संकलित करण्याचे काम करतय. मात्र आयोगाकडून हा डाटा संकलित करण्यास वेळ लागेल असे दिसतेय. म्हणूनच आटपाडी तालुक्यातील दिघंची गावातील सर्व पक्षातील लोकांनी पक्षीय अहंभाव बाजूला ठेवत ओबीसी बांधवानी स्वतःच्या गावातील ओबीसीच्या घरोघरी जाऊन 'इंपिरिकल डेटा' म्हणजे जातीनिहाय जनगणना करण्याचे ठरवले आणि कामाला सुरुवात झाली.
दिघंची गावामध्ये ओबीसी समाजातील एकूण किती जाती आहेत, याची प्रथमतः माहिती घेतली गेली. यात माळी, मुस्लिम, नाईक, सनगर, वीरशैव, लिंगायत, वडार, लोहार, लोणारी, नाभिक, कुंभार, कोष्टी, शिंपी, कैकाडी, डवरी, साळी, परीट, गुरव, सोनार, सुतार, कोळी, भाट, कासार अशा ओबीसी मधील एकूण 22 जाती आढळून आल्या. त्यानंतर 22 समाजातील प्रत्येक प्रतिनिधीशी प्राथमिक चर्चा केली, चर्चा करून सर्व 22 समाज प्रतिनिधींना प्रबोधन करूण प्रतिनिधींची एकत्रित मीटिंग घेतली. त्यानंतर ओबीसी बचाव समिती स्थापन केली. त्यामध्ये प्रथम मुद्दा शिरगणतीचा मांडला. त्यासाठी एक फॉर्म तयार केला गेला. तो फॉर्म असा होता की, त्या फॉर्ममध्ये कुटुंबप्रमुख, त्याचं वय, पुरुष, महिला, मुले, मुली व कुटुंबप्रमुखाचा मोबाईल नंबर अशा पद्धतीने फॉर्म तयार केला. त्यानंतर 22 ओबीसी घटकांपर्यंत तो फॉर्म पोहोच केला, व प्रत्येक समाजातील प्रतिनिधीला शिरगणती करण्यास प्रवृत्त केले.
अशा पद्धतीने हा डेटा 15 दिवसांत संकलित करण्यात आला. संकलित झालेल्या डेटाची कॅम्पुटरवर समाजवार प्रिंट तयार करून त्याची पुन्हा पडताळणी करण्यास प्रतिनिधी बैठक बोलावली व त्याची सर्व पडताळणी झाल्यानंतर प्रत्येक समाजवार करून पुन्हा एकत्रित ओबीसी समाजाची टोटल करून सदर शिरगणती सर्व 22 समाजातील घटकात तळागाळातील घटक एकत्र बसून टोटल केली गेली. आता हा डाटा प्रशासनाकडे देखील सादर करण्यात आलाय.
दिघंची गावातील ओबीसी बांधवानी एकत्र येत गावातील 'इंपिरिकल डेटा' स्वतःच बनवला आणि त्याला आयोगाला ज्याप्रमाणे वस्तुनिष्ठता हवी त्याची देखील जोड दिली. अशाच पद्धतीने जर वस्तुनिष्ठता पाळत महाराष्ट्र मधील गावागावातील हा डेटा संकलित केला गेला तर ओबीसी आरक्षणचा प्रश्न निकाली काढण्यास हातभार लागेल.
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
