OBC Reservation : कोरोनाचा काळ लक्षात घेऊन राज्यातील पोटनिवडणूका पुढे ढकला किंवा स्थगिती द्या; छगन भुजबळांची मागणी

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) रद्द झाल्यानंतर पाच जिल्ह्यांत पोटनिवडणूका निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी नेते आक्रमक झाल्याचं दिसून येतंय. 

Chhagan Bhujbal

मुंबई : देशात एकीकडे कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अनेक गोष्टींवर निर्बंध आणण्यात आले. पण निवडणूक आयोगाला पोटनिवडणूका घ्यायला वेळ आहे. पाच जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या जाहीर झालेल्या पोटनिवडणूका पुढे ढकला किंवा तो निर्णय थांबवा अशी मागणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी केली. 

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षण रद्द झाल्यानंतर पाच जिल्ह्यांतील पोटनिवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. या पोटनिवडणुकीतील जागा या खुल्या प्रवर्गातून नियुक्त होणार आहेत. त्याला छगन भुजबळ यानी विरोध दर्शवला आहे. हा निर्णय मागे घेण्यात यावा यासाठी कॅबिनेटमध्ये प्रस्ताव मांडण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. 

छगन भुजबळ म्हणाले की, "ओबीसी आरक्षणासाठी ओबीसींची जनगणना आवश्यक आहे. पण गेल्या वर्षी कोरोनाचा काळ लक्षात घेता ती जनगणना करणं शक्य नव्हतं. आताही तशीच परिस्थिती आहे. जेव्हा परिस्थिती सुधारेल तेव्हा जनगणना करु."

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर त्या ठिकाणी पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगानं घेतला आहे. या पोटनिवडणुकांची तारीख जाहीर झाली असून त्या 19 जुलैला होणार आहेत तर मतमोजणी ही 20 जुलैला होणार आहे.  वाशिम, धुळे, अकोला, नंदुरबार आणि नागपूर या पाच जिल्हा परिषदा आणि 33 पंचायत समित्यांमधील पोटनिवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. रद्द झालेल्या ओबीसी जागांवरती या निवडणुका होणार असून या सर्व जागा खुल्या प्रवर्गातून भरणार असल्याचं निवडणूक आयोगानं स्पष्ट केलं आहे. 

आकोला जिल्हा परिषदेच्या 14 जागा तर पंचायत समितीच्या 28 जागा, वाशिम जिल्हा परिषदेच्या 14 जागा तर पंचायत समितीच्या 27 जागा, धुळे  जिल्हा परिषदेच्या 15 जागा तर पंचायत समितीच्या 30 जागा, नंदुरबार  जिल्हा परिषदेच्या 11 जागा तर पंचायत समितीच्या 14 जागा तर नागपुरच्या  जिल्हा परिषदेच्या 16 जागा तर पंचायत समितीच्या 31 जागांवरती पोटनिवडणुका होणार असून या सर्व जागा खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. 

या निर्णयामुळे निवडणूक होऊ न देण्याची भूमिका घेणारे ओबीसी नेते आता काय करतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे. 

महत्वाच्या बातम्या :