जात वैधता प्रमाणपत्राची प्रक्रिया आता आणखी सोपी

अनुसुचित जाती, विमुक्त जमाती, भटक्या जमाती तसंच ओबीसी वर्गातील नागरिकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.

मुंबई : जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी आता सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवण्याची गरज नाही. कारण रक्तातील नात्यात एकाकडे जात वैधता प्रमाणपत्र असल्यास दुसऱ्याला वैधतेसाठी नवीन पुरावे सादर करण्याची गरज भासणार नाही. नागरिकांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातील अडचणी दूर करण्यासह याबाबतची पडताळणी प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी आज राज्य मंत्रिमंडळाने अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतला. त्यानुसार वडील, सख्खे चुलते किंवा वडिलांकडील रक्ताच्या नात्यातील इतर कोणत्याही व्यक्तीकडे उपलब्ध असणाऱ्या जात वैधता प्रमाणपत्राला महत्त्वाचा पुरावा मानून अर्जदारास जात प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. कमी वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी काय करावे लागेल? कमी वेळेत आणि सुलभपणे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्जदाराने आपल्या वडिलांकडील रक्तनाते संबंधातील जात वैधता प्रमाणपत्रासह आपला अर्ज जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर हा अर्ज बार्टीचे संकेतस्थळ आणि संबंधित समितीच्या कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध केले जातील. आक्षेप मागवले जाणार नोटीस बोर्डवर अर्ज प्रसिद्ध केलेल्यानंतर 15 दिवसांच्या कालावधीत आक्षेप मागविण्यात येतील. कोणताही आक्षेप प्राप्त न झाल्यास अर्जदाराकडे इतर पुराव्यांची मागणी न करता त्यास तत्काळ जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात येईल. मात्र, आक्षेप नोंदविण्यात आल्यास त्याची एक महिन्याच्या कालावधीत समितीमार्फत चौकशी किंवा तपासणी करण्यात येईल. आक्षेपात तथ्य आढळलं नाही, चक अर्जदारास तत्काळ प्रमाणपत्र देण्यात येईल. परंतु, आक्षेपांमध्ये तथ्य आढळल्यास समितीमार्फत विहित कार्यालयीन पद्धतीनुसार अर्जदाराच्या दाव्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी ‘डिजिटल लॉकर’ शिवाय, जात वैधता प्रमाणपत्रांची उपलब्धता सुलभतेने होण्यासाठी डिजिटल लॉकर सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान व अन्य संबंधित विभागांच्या मदतीने स्कॅनिंग, डिजिटायझेशन व सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. या तांत्रित सुधारणांसाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची समन्वयक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पुढील एक वर्षात पूर्ण करण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी बार्टीमार्फत 30 कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे जिल्हानिहाय स्थापन करण्यात आलेल्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यासाठी महसूल, गृह आणि सामाजिक न्याय विभागांकडून रिक्त पदेही भरले जाणार आहेत.