शहरी नक्षलवाद प्रकरणातील नऊ आरोपींना एनआयए कोर्टाकडून 13 मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडी

तीन वर्षांपूर्वी भीमा कोरेगावमध्ये झालेल्या हिंसाचार आणि एल्गार परिषदेमधील चिथावणीखोर भाषणबाजी यावरून शहरी नक्षलवादाच्या मुख्य आरोपाखाली या आरोपींना अटक करण्यात आली होती. यातील काही आरोपींचे कट्टरतावादी संघटनांशी संबंध आहेत, असा दावा पुणे पोलिसांनी केला आहे.

मुंबई : भीमा कोरेगाव हिंसाचारासाठी जबाबदार आणि शहरी नक्षलवादाचा आरोप असलेल्या नऊ आरोपींनी शुक्रवारी मुंबईतील विशेष न्यायालयात एनआयएच्यावतीने हजर करण्यात आलं होतं. या सर्व आरोपींना कोर्टानं 13 मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. पुणे पोलिसांकडनं हा तपास एनआयएनं हाती घेतल्यानंतर हे प्रकरण आता मुंबईतील विशेष एनआयएकडे वर्ग करण्यात आल्यानंतर या आरोपींना आता मुंबईतील कारागृहात ठेवण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने एल्गार परिषद आणि भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराचा तपास पुणे पोलिसांकडून काढून घेऊन राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) सोपविला आहे. त्यामुळे आता या नऊ आरोपींची चौकशी एनआयए नव्याने करणार आहे. या आरोपींमध्ये विचारवंत-मानवाधिकार कार्यकर्ते अॅड. सुरेंद्र गडलिंग, महेश राऊत, रोना विल्सन, सुधीर ढवळे, वर्वरा राव, अरुण फरेरा, सुधा भारद्वाज, शोमा सेन, वर्नन गोन्साल्विज यांचा समावेश आहे. पुण्यात या सर्व आरोपींना येरवडा कारागृहात ठेवण्यात आले होते. मात्र आता यातील पुरूष आरोपींना आर्थर रोड आणि महिला आरोपींना भायखळा महिला कारागृहात ठेवण्यात आले आहे. एनआयएनं या सर्व आरोपींना शुक्रवारी न्यायाधीश डी. ई. कोथळीकर यांच्यापुढे हजर केले. पुणे पोलिसांनी या आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल केले आहे. मात्र यासंदर्भातील काही अर्ज अद्याप प्रलंबित आहेत, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली. Akola Girl Missing case | मुली बेपत्ता होताहेत, पोलिसांचं सहकार्य नाही, पालकांची उच्च न्यायालयात धाव | स्पेशल रिपोर्ट दरम्यान या सुनावणीत आरोपींनी कोर्टाकडे काही तक्रारी केल्या. 'आर्थर रोड कारागृहात आम्हाला आमची पुस्तके आणि आरोपपत्र ठेवण्यास परवानगी दिली जात नाही, आमच्याकडे जागा नाही असे कारण जेल प्रशासन देत आहे. पुण्यातील येरवडा कारागृहात मात्र परवानगी दिली जात होती,' असं फरेरा यांच्यासह अन्य दोन आरोपींनी न्यायालयात सांगितले. याबाबत पुढील सुनावणीला बाजू मांडण्याचे निर्देश एनआयए कोर्टानं सरकारी वकिलांना दिले आहेत. तसेच यापुढे आरोपींना जेलमधूनच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. तीन वर्षांपूर्वी भीमा कोरेगावमध्ये झालेल्या हिंसाचार आणि एल्गार परिषदेमधील चिथावणीखोर भाषणबाजी यावरून शहरी नक्षलवादाच्या मुख्य आरोपाखाली या आरोपींना अटक करण्यात आली होती. यातील काही आरोपींचे कट्टरतावादी संघटनांशी संबंध आहेत, असा दावा पुणे पोलिसांनी केला आहे. नक्षलवादी आणि माओवाद्यांना या आरोपींकडून छुप्या पद्धतीने पाठबळ दिले जाते आणि परदेशातून येणारी आर्थिक रसदही पुरविली जाते, असाही आरोप पोलिसांनी आरोपपत्रात केला आहे. संबंधित बातम्या : खासदारकी वाचवण्यासाठी भाजपचे जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य पुन्हा हायकोर्टात, कॅव्हेटही दाखल कांजूरमार्ग डम्पिंगची जागा वाढवल्यास 'फ्लेमिंगों'वर परिणाम होईल का? हायकोर्टाचा सवाल