आजपासून अनेक नवे नियम लागू; ड्रायव्हिंग लायसन्स, एसबीआय व्यवहारात बदल

आजपासून अनेक नवे नियम लागू झाले आहेत, तर काही नियमांमध्ये बदल झाले आहेत. एसबीआय क्रेडिट कार्डवरुन पेट्रोल-डिझेल खरेदीवर कॅशबॅक बंद होणार आहे.

मुंबई : आजपासून अनेक नवे नियम लागू झाले आहेत, तर काही नियमांमध्ये बदल झाले आहेत. ड्रायव्हिंग लायसन्स, एसबीआय क्रेडिट कार्ड, जीएसटी, पेन्शन पॉलिसी, कॉर्पोरेट टॅक्स आदी सेवांमध्ये बदल झाले आहेत.

ड्रायव्हिंग लायसन्स नियमात बदल

आजपासून ड्रायव्हिंग लायसन्स नियमात बदल झाले आहेत. जुन्या नियमांमध्येही काही बदल झाले आहेत. ड्रायव्हिंग लायसन्सची संपूर्ण प्रक्रिया आता ऑनलाईन होणार आहे. नवीन नियमानुसार ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एकाच रंगाचे होणार आहे. यासोबत ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि आरसी बूकमध्ये मायक्रोचीपसह क्यूआर कोडही देण्यात येणार आहे.

एसबीआय खात्यावर किमान शिल्लकीत बदल

शहरी भागात स्टेट बँक ऑफ इंडियामधील खातेधारकांना आता आपल्या खात्यावर किमान तीन हजार रुपये ठेवावे लागणार आहेत. याआधी मासिक सरासरी शिल्लक 5 हजार ठेवणे बंधनकारक होते. आजपासून मासिक सरासरी शिल्लक 3 हजारांपेक्षा 75 टक्क्यांनी कमी झाल्यास 15 रुपयांसह जीएसटी, 50 ते 75 टक्क्यांनी कमी झाल्यास 12 रुपये आणि जीएसटी तर 50 टक्क्यांनी कमी झाल्यास 10 रुपये आणि टीएसटी दंडाच्या स्वरुपात भरावा लागणार आहे.

पेट्रोल-डिझेल खरेदीवर एसबीआय क्रेडिट कार्डवर कॅशबॅक बंद

एसबीआय क्रेडिट कार्डवरुन पेट्रोल-डिझेल खरेदीवर कॅशबॅक मिळणार नाही. याआधी एसबीआय क्रेडिट कार्डवरुन पेट्रोल-डिजेल खरेदीवर 0.75 टक्के कॅशबॅक मिळत होता. एचपीसीएल, बीपीसीएल आणि आयओसीने कॅशबॅकची स्कीम मागे घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

जीएसटीचे नवे दर लागू

आजपासून अनेक वस्तूवरील जीएसटी वाढणार आहे. रेल्वेतील प्रवासी आणि मालवाहू वाहतूक दरावरील जीएसटी 5 टक्क्यावरुन 12 टक्के झाला आहे. तर कॅफिन पेय पदार्थांवरील जीएसटी 28 टक्के झाल आहे. तर 12 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त सेसही लागणार आहे.

पेन्शन पॉलिसीत बदल

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन पॉलिसीमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. सरकारी सेवेचा सात वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या व्यक्तीचं निधन झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना वाढीव पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे. आधी सरकारी सेवेची ही कालमर्यादा 10 वर्ष होती.

कॉर्पोरेट टॅक्समधील कपात लागू

कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये केलेली कपात आजपासून लागू झाली आहे. सरकारने कॉर्पोरेट टॅक्स 30 टक्क्यांवरून 22 टक्क्यांवर आणला आहे. 1 ऑक्टोबरनंतर सेटअप केलेल्या मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांकडे 15 टक्के टॅक्स भरण्याचा पर्यायही उपलब्ध असणार आहे.