आता परीक्षेद्वारे शिक्षक भरती, तावडेंचा ऐतिहासिक निर्णय

मुंबई: राज्य सरकारकडून अनुदान मिळणाऱ्या खासगी शाळांमधल्या शिक्षक भरीतासाठी यापुढे परीक्षा घेतली जाणार आहे. तसंच मेरिटनुसारच शिक्षकांची भरती केली जाणार असल्याची माहिती शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी दिली. सरकारच्या या निर्णयामुळं शिक्षक भरतीसाठी लाखो रुपये उकळणाऱ्या शिक्षण संस्थांना मोठा दणका बसणार आहे. शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबतची माहिती दिली. राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या अनुदानित, अनुदानास पात्र ठरलेल्या आणि पात्र घोषित झालेल्या शाळांमधील शिक्षण सेवकांची भरती आता अभियोग्यता (ॲप्टीट्यूड) आणि बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षेच्या गुणांच्या आधारे करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज घेण्यात आला. यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षण सेवकांच्या भरतीसाठी घेण्यात येणारी केंद्रीय भरतीपूर्व निवड चाचणी परीक्षा (CET) रद्द करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व खाजगी अनुदानित, अनुदानास पात्र ठरलेल्या, अनुदानास पात्र असलेल्या शैक्षणिक व्यवस्थापनांच्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक भरती प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासह गुणवत्तेवर शिक्षकांची निवड व्हावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याअंतर्गत शिक्षण सेवक पदांच्या भरतीसाठी राज्यस्तरीय समान काठिण्य पातळी चाचणी परीक्षेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. ही परीक्षा 200 गुणांची राहणार असून तिचे मराठी व इंग्रजी अशी दोन माध्यमे असतील. इयत्ता पहिली ते आठवी मधील शिक्षक पदाकरिता महाराष्ट्र खाजगी शाळांमधील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, 1981 मधील शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता धारण केलेले तसेच “शिक्षक पात्रता परीक्षा” (TET)  उत्तीर्ण उमेदवार परीक्षेस अर्ज करण्यास पात्र ठरतील. या चाचणीत मिळालेल्या गुणाच्या आधारावर प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा खाजगी शैक्षणिक संस्थांना गुणवत्तेनुसार उमेदवारांची निवड करावी लागणार आहे. या निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्गत आणि खाजगी शैक्षणिक संस्था यांना रिक्त पदे आणि आरक्षण विषयक बाबींच्या अंतर्भावासह संबधित संगणकीय प्रणालीवर किमान 15 दिवसांकरिता प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. कोणत्याही वर्षी प्राप्त झालेले चाचणीचे गुण कोणत्याही वर्षाच्या निवड प्रक्रियेसाठी पात्र राहणार आहे. अभियोग्यता चाचणी देण्याची संधी उमेदवारास 5 वेळा मिळणार असून यातील जास्तीत जास्त गुणांच्या आधारे संबंधित संस्थेकडे संगणकीय प्रणालीच्या आधारे अर्ज करता येईल. तसेच राज्यातील सर्व शासन सहाय्यित संस्थांतर्गत असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शाळांमधील शिक्षण सेवकांची रिक्त पदावर भरती करताना कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार “सरल” या संगणकीय प्रणालीवरील नोंदणीकृत विद्यार्थी संख्येच्या आधारे सर्व शाळांची मान्यता करण्यात येणार आहे. राज्यातील शिक्षण सेवकाच्या रिक्त पदांची माहिती ही विषय, प्रवर्ग, माध्यम व बिंदूनामावलीनुसार “मदत” या संगणकीय प्रणालीद्वारे प्रसिद्ध केली जाणार आहे. तसेच सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांतील शिक्षण सेवकांच्या रिक्त पदांच्या भरतीसाठी  व्यावसायिक व किमान शैक्षणिक पात्रतेसह विषयनिहाय, माध्यमनिहाय, प्रवर्गनिहाय व बिंदुनामावलीनुसार जाहिरात “पवित्र” या संगणकीय प्रणालीमध्ये किमान 15 दिवसाच्या कालावधीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. तसेच सदर जाहिरात वृत्तपत्रांमधून संबंधित संस्थांकडून प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया संगणकीय प्रणालीच्या आधारे करण्यात येणार असून यामुळे भरती प्रक्रियेतील अनुचित हस्तक्षेपाला आळा बसणार आहे. खाजगी शाळेतील रिक्त पदांवर चाचणी परीक्षेतील गुणवत्तेच्या आधारे उमेदवाराची निवड करण्यासाठी महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी नियमावली 1981 मधील नियमामध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र,स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा व अल्पसंख्याक संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षण सेवक भरतीस अभियोग्यता चाचणी प्रक्रिया लागू राहणार नाही.