२४ तासांपासून नवजात बालक मृत्यूच्या छायेत, आरोग्य विभागाचा ढिसाळ कारभार

विक्रमगड: आदिवासी आणि ग्रामीण भागात गरोदर माता आणि बालकांसाठी अनेक शासकीय योजना आल्या आहेत. मात्र त्या कशा राबवल्या जातात. याची प्रचिती आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या मतदार संघातच आली आहे. वैदयकीय अनास्थेपायी एका गरोदर मातेनं रस्तातच बाळाला जन्म दिल्याची घटना नुकतीच समोर आली आहे. त्या बाळाला आता उत्तम वैद्यकीय उपचाराची गरज आहे. कारण मागील 24 तासापासून ते बाळ मृत्यूच्या छायेत वावरत आहे. पण अजूनही आरोग्य विभागाची कोणतीही मदत उपलब्ध झालेली नाही. विक्रमगडमधील सातखोर या गावात राहणारी सुवर्णा अरविंद मोर्घा ही महिला प्रसुतीसाठी २५ जून रोजी विक्रमगड ग्रामीण रुग्णालयात दाखल झाली होती. तिथून तिला जव्हार तालुक्यातील कुटीर रुग्णालयात पाठवण्यात आलं. जव्हारला चार दिवस ठेवून तिला २९ जूनला घरी पाठवण्यात आलं. यावेळी रुग्णालयानं तिला रुग्णवाहिकेतून घरी पाठवणं आवश्यक होतं. मात्र, तेथील डॉक्टरांनी तसं न केल्यानं सुवर्णाला जव्हारहून एसटीनं आपल्या गावी जावं लागलं. सातखोर इथं उतरुन 3 किमी चालत असतानाच सुवर्णानं बाळाला जन्म दिला. प्रसुतीनंतर सुवर्णा आणि तिच्या बाळाला पुन्हा विक्रमगड रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, २४ तासानंतरही बाळ व आईवर योग्य उपचार करण्यास डॉक्टर किंवा परिचारिका या रुग्णालयात उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्यांना जव्हारच्या रुग्णालयात नेण्याचा सल्ला देण्यात आला. मात्र अपुऱ्या पैशांमुळे सुवर्णा आणि बाळाला जव्हारला नेणं तिच्या कुटुंबाला शक्य नाही. दुसरीकडे ग्रामीण रुग्णालयाची एकही रुग्णवाहिका तिथे नाही. १०८ क्रमांकही लागत नसल्यानं कोणतीही रुग्णवाहिका तिथं पोहचू शकत नाही. ग्रामीण रुग्णालयात एक कंत्राटी डॉक्टर आहे. पण त्या डॉक्टरचे अधिकारही तोकडे पडत आहेत. सध्या बाळाची परिस्थिती अतिशय नाजूक असून त्याला अतिदक्षता विभागात तात्काळ हलवणं गरजेच आहे. पण अद्यापही त्यांना कोणतीच मदत मिळालेली नाही. माता आणि बालकांसाठी कोट्यवधी खर्च करण्याऱ्या आरोग्य विभागाची खरी परिस्थिती या घटनेनं पुन्हा एकदा समोर आली आहे.