Narendra Singh Tomar : कृषी जैवविविधता जतन करण्यासाठी नैसर्गिक आणि पर्यावरणीय शेतीला प्रोत्साहन देण्याची गरज : कृषीमंत्री

Narendra Singh Tomar : कृषी जैवविविधता जतन करण्यासाठी नैसर्गिक आणि पर्यावरणीय शेतीला प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे मत कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी व्यक्त केले.

Narendra Singh Tomar

Narendra Singh Tomar : कृषी क्षेत्रात (Agriculture Sector) परिवर्तन घडवण्यासाठी, तसेच सर्वसमावेशक प्रादेशिक धोरण विकसित करण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी बिमस्टेक देशांना केलं. बिमस्टेकच्या (बंगालच्या उपसागराच्या परिसरातील देशांची  बहु-क्षेत्रीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्यासाठीची संघटना) दुसऱ्या कृषी मंत्रीस्तरीय बैठकीचे यजमानपद भारताने भूषवलं. मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. या बैठकीत भूतान, बांगलादेश, नेपाळ, म्यानमार, श्रीलंका आणि थायलंडचे कृषीमंत्री सहभागी झाले होते. कृषी जैवविविधता जतन करण्यासाठी नैसर्गिक आणि पर्यावरणीय शेतीला प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे तोमर म्हणाले.

पौष्टिक अन्न म्हणून भरड धान्याचे महत्त्व यावेळी तोमर यांनी सांगितलं.  भरड धान्य आणि त्याच्या उत्पादनांना चालना देण्यासाठी भारत करत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती देखील तोमर यांनी दिली. त्यांनी सदस्य देशांना पूरक कृषी अन्न प्रणाली आणि सर्वांसाठी सकस आहार स्वीकारण्याचे आवाहन केलं. भरड धान्याला अन्न म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी भारताच्या उपक्रमात सक्रिय सहभाग घेण्यास त्यांनी सांगितले. कृषी जैवविविधता जतन करण्यासाठी आणि रसायनांचा वापर कमी करण्यासाठी नैसर्गिक आणि पर्यावरणीय शेतीला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केलं.

आर्थिक सहकार्य वाढवणे आवश्यक

डिजिटल शेती आणि अचूक शेतीसोबतच 'वन हेल्थ दृष्टिकोनाअंतर्गत उपक्रमही भारतात आकार घेत असल्याचे तोमर यांनी सांगितले. अन्न सुरक्षा, पोषण, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि उपजीविका सहाय्य यासाठी कृषी आणि संबंधित क्षेत्रातील सहकार्याच्या महत्त्वावर तोमर यांनी भर दिला. त्यासाठी 'एक आरोग्य' दृष्टिकोन आणि इतर कार्यक्रमांतर्गत हवामान बदल, कृषी-जैवविविधता, सूक्ष्मजीव प्रतिबंधक प्रतिकार या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य वाढवणे आवश्यक असल्याचे तोमर म्हणाले. कोलंबो इथं मार्च, 2022 मध्ये पाचवी बिमस्टेक शिखर परिषद झाली होती. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अन्न सुरक्षा, शांतता आणि समृद्धीसाठी सदस्य राष्ट्रांमधील प्रादेशिक सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला होता असे तोमर म्हणाले. त्याचवेळी, त्यांनी कृषी उत्पादकता, अन्न सुरक्षा आणि पोषण, शाश्वतता, संशोधन व  विकास आणि कृषी-व्यवसाय, हवामान बदल व्यवस्थापन, डिजिटल शेती इत्यादी क्षेत्रांमध्ये बिमस्टेकसह सहकार्य वाढवण्यासाठी भारताची वचनबद्धता व्यक्त केली होती असेही तोमर म्हणाले.

कृषी सहकार्य मजबूत करण्यासाठीचा कृती आराखडा स्वीकारला

बिमस्टेकच्या दुसऱ्या कृषी मंत्रिस्तरीय बैठकीत कृषी सहकार्य (2023-2027) मजबूत करण्यासाठीचा कृती आराखडा स्वीकारण्यात आला. बिमस्टेक सचिवालय आणि इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूट (आयएफपीआरआय-आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्था) यांच्यातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. तसेच मत्स्यव्यवसाय आणि पशुधन उपक्षेत्रांना कृषी कार्यकारी गटांतर्गत आणण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. कृषी संशोधन आणि विकासामध्ये सहकार्य मजबूत करण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्रातील पदव्युत्तर आणि पीएचडी कार्यक्रमांसाठी प्रत्येकी सहा शिष्यवृत्ती प्रदान करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांचे बिमस्टेक सदस्य देशांनी  कौतुक केले आहे. या बैठकीला केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी, कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाचे सचिव आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे महासंचालक डॉ. हिमांशू पाठक यांच्यासह मंत्रालयातील इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बिमस्टेकची स्थापना 1997 मध्ये झाली होती

बिमस्टेकची स्थापना 1997 साली झाली. त्यात दक्षिण आशियातील बांगलादेश, भूतान, भारत, नेपाळ, श्रीलंका या पाच देशांचा तर म्यानमार आणि थायलंड या आग्नेय आशियातील दोन देशांचा समावेश आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या: