Nagpur : दलालांची सुट्टी! आता शाळेतूनच मिळणार विद्यार्थ्यांना विविध प्रमाणपत्रे; नागपुरात तालुका स्तरावर समिती

शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील शैक्षणिक कामाकरिता जातीचे दाखले, नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र, वय, अधिवास, राष्ट्रीयत्व, ईडब्लूएस प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे दाखले इत्यादी शाळेतच मिळणार आहे.

symbolic image

Nagpur News : जिल्ह्यातील शाळेतून आता जात प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी (Nagpur Collector) डॉ. विपिन इटनकर यांच्या संकल्पनेतून हा अभिनव उपक्रम जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे. यासाठी प्राथमिक शाळा, माध्यमिक विद्यालय तसेच महाविद्यालय स्तरावर विविध दाखल्यांकरिता शिबिराचे आयोजन करण्यात येणार आहे. शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पुढील शैक्षणिक कामाकरिता आवश्यक असणारे जातीचे दाखले, नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र, वय, अधिवास, राष्ट्रीयत्व, ईडब्लूएस (EWS) प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे दाखले इत्यादी ते शिकत असलेल्या शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यासाठी प्राथमिक शाळा, माध्यमिक विद्यालये, महाविद्यालये येथे वर्गनिहाय शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. वर्ग पाचवी ते बारावीसाठी फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिल 2023 या कालावधीत शिबिर आयोजित करण्यात येणार आहे. तर वर्ग एक ते चार साठी नोव्हेंबर, डिसेंबर 2022 आणि जानेवारी 2023 मध्ये शिबिर आयोजित करण्यात येईल.

तालुका स्तरावर समितीचे गठन

शिबिर आयोजनासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. आयोजनासाठी तालुका स्तरावर समितीचे गठन करण्यात आले आहे. तहसिलदार हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. गट शिक्षणाधिकारी सदस्य सचिव असतील. तर गट विकास अधिकारी व एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी हे या समितीचे सदस्य असतील. तहसिलदार हे तालुक्यातील संपूर्ण शिबिराच्या कार्यक्रमाचे सनियंत्रण अधिकारी असून संबंधित उपविभागीय अधिकारी मुख्य सनियंत्रण अधिकारी राहतील. त्यांनी ही संपूर्ण प्रक्रिया यशस्वीपणे व परिणामकारकरित्या पूर्ण करण्यासाठी योग्य तो समन्वय साधून कार्यवाही करावी व या संपूर्ण कार्यक्रमास विशेष प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॅा. विपिन इटनकर यांनी दिले आहेत.

दलालांची सुट्टी

विद्यार्थी शैक्षणिक कामांसाठी लागणाऱ्या विविध प्रमाणपत्रांसाठी तहसील कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठतात. मात्र याठिकाणी प्रक्रिया माहिती नसल्याने ते दलालांच्या तावडीत सापडतात. तसेच दलालांकडून लवकर काम करुन देण्याच्या नावावर त्यांच्याकडून जास्त पैसे उकळण्यात येतात. तसेच शैक्षणिक कागदपत्रात स्टॅम्प पेपरची गरज नसल्याचे शासन आदेश असतानाही दलाल विद्यार्थ्यांना स्टॅम्पपेपर खरेदी करण्यास भाग पाडतात. मात्र शालेय स्तरावरच ही प्रमाणपत्र मिळाल्यास विद्यार्थ्यांची लूट थांबेल. तसेच विद्यार्थ्यांनाही सोयीचे होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

ही बातमी देखील वाचा