गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांनी नागपूरच्या आमदार निवासाचा ताबा घेतला!

अनेक वर्षांपासून गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. मात्र सरकारकडून फक्त आश्वासन सोडून काही मिळत नसल्याने प्रकल्पग्रस्त आक्रमक झाले आहेत.

नागपूर : प्रलंबित मागण्यांसाठी गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांनी थेट नागपूरच्या आमदार निवासाचाच ताबा घेतला. प्रकल्पग्रस्तांनी काल (20 ऑक्टोबर) दुपारपासून सुरु केलेलं आमदार निवासातील आंदोलन अजूनही सुरुच आहे. आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन सुरु आहे. संतप्त आंदोलनकांनी काल गच्चीवरुन पाण्याची टाकी खाली टाकली आणि दगडफेकही केली. अनेक वर्षांपासून गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. मात्र सरकारकडून फक्त आश्वासन सोडून काही मिळत नसल्याने प्रकल्पग्रस्त आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे नागपूर आणि भंडारा जिल्ह्यातील विस्थापितांनी आपल्या मागण्या पूर्ण करुन घेण्यासाठी हा प्रयत्न केला. आमदार निवासाच्या गच्चीवर चढून घोषणाबाजी करत आंदोलकांनी ताबा घेतला. सरकार मागण्या पूर्ण करत नाही, तोपर्यंत आंदोलक आमदार निवासातच राहतील अशी भूमिका आमदार बच्चू कडू यांनी घेतली आहे. गेल्या 25 वर्षांपासून रखडलेला गोसेखुर्द प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. परंतु इथल्या लोकांच्या दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्या घेऊन बच्चू कडूही आंदोलनाच्या भूमिकेत आहे. नागपूरच्या आमदार निवासात काल बैठक बोलावली असता, त्यात मोर्चा काढण्याचं ठरलं. मात्र जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त दोघेही नसल्यामुळे नंतर आमदार निवासच आंदोलनाचं ठिकाण बनलं. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे काही अधिकारी इथे येऊन बच्चू कडू यांच्याशी चर्चा करुन गेले, पण शासनाने सर्व मागण्या मान्य कराव्यात, असं त्यांचं म्हणणं आहं. मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत आमदार निवासातच ठिय्या देण्याची त्यांची भूमिका आहे. गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या 1. जमिनी शिल्लक आहेत आणि पुनर्वसन 8 किलोमीटरपेक्षा दूर झाले अशा गावांची कापलेली वीज दोन दिवसांत सुरु करावी. थुटानबोरी, किन्ही खुर्द, किटाळी, जाक भंडारा आणि उर्वरित जमीन राहिलेली आहे ती नवीन कायद्यानुसार संपादित करण्यात यावी. संपादन पूर्ण होईपर्यंत पूर्ण नागरी सुविधा सुरु ठेवावी. 2. जलसाठा वाढवल्यामुळे ज्यांच्या घरात, शेतात पाणी जाऊन पिके नाहीशी झाली आणि पिके आली नाहीत, अशा शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी. 3. वाढीव कुटुंबाची 1997 ची लग्नाची अट शिथिल करावी आणि 2013 मध्ये वाढीव कुटुंबाची पॅकेज जाहीर केलं, त्यावेळी ज्याचं वय 18 वर्षे होते, त्यांना वाढीव कुटुंबाचे लाभ देण्यात यावे. 4. गावापासून 5 किमी अंतरावर असलेल्या उर्वरित जमिनीत जाण्यासाठी वहिवाट रस्त्याची सोय करण्यात यावी. 5. घराचे ऐच्छिक पुनर्वसन नवीन 2013 च्या कायद्यानुसार करण्यात यावं. 6. दिनांक 23 एप्रिल 2018 रोजी मुख्यमंत्री यांनी गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्त साठी घेतलेले निर्णय तात्काळ अंमलात आणावेत.