कोकणसाठी स्वतंत्र नागरी संरक्षण दलाचं कार्यालय स्थापन करण्यात दिरंगाई का? हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल

स्वतंत्र नागरी संरक्षण दलाचं कार्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय होऊन दहा वर्ष उलटली तरी राज्य सरकारला यावर मुदतवाढ का हवीय असा सवाल विचारत मुंबई हायकोर्टानं राज्य सरकारची चांगलीच कानउघडणी केली. 

मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : कोकणासाठी स्वतंत्र नागरी संरक्षण दलाचं कार्यालय स्थापन करण्याबाबत दोन आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहेत. नुकत्याच आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे धोकादायक म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या कोकणातील सिंधुदूर्ग आणि रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र नागरी संरक्षण दल तयार करणं ही काळाची गरज बनली आहे. मात्र हे कार्यालय स्थापन करण्यास होणारी दिरंगाई आणि राज्य सरकारच्या एकंदरीत कार्यपध्दतीवर मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरुवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कार्यालय स्थापन करण्यासाठी आणखीन एक महिन्याची मुदत मागणार्‍या राज्य सरकारचा मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने चांगलाच समाचार घेतला. 

नागरी संरक्षण दलानं इथं कार्यालय स्थापन करण्यासंदर्भात गेल्या पाच वर्षात वेळोवेळी पत्रव्यवहार करुनही त्याची पूर्तता अद्याप का केली नाही? गेल्या पाच वर्षात काहीच केलेलं नाही आणि आता आणखी वेळ कसला मागता? केवळ नुकसान किती झालं याची पाहणी करण्यात नेतेमंडळी वेळ घालवणार की त्यावर काही उपायही करणार? अशा शब्दांत राज्य सरकारची कान उघडणी करत यावर येत्या दोन आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोकणातील सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी हे दोन जिल्हे नैसर्गिक आपत्तीमुळे धोकादायक जाहीर करण्यात आले आहेत. मात्र या जिल्ह्यामध्ये नागरी संरक्षण दलाचे कार्यालय नसल्याने ते स्थापन करण्याचा आदेश द्या, अशी विनंती करत निवृत्त महसूल अधिकारी शरद राऊळ यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. 

मुळात केंद्र सरकारच्या नागरी संरक्षण दलाच्या मुख्यालयानं याबाबत 2011 साली निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार इतर सहा सहा जिल्ह्यांप्रमाणे इथंही नागरी संरक्षण दलाचे केंद्र स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार संबंधित अधिकार्‍यांची निवड प्रक्रिया पूर्ण करून अंतिम यादी मंजुरीसाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यालयात पाठवली आहे. जागेसंदर्भात अडचणी निर्माण झाल्यावर रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी कार्यालयासाठीही जागाही उपलब्ध करून दिल्या. इतकंच काय नोकरभरतीही केली गेली. परंतु अद्याप हे केंद्र स्थापन करण्यात आलेलं नाही. अन्य चार जिल्ह्यांत ही केंद्रे कार्यरत आहेत मात्र कोकणासाठी काही मुहूर्त सापडत नाहीय. गेल्या वर्षभरात या दोन्ही जिल्ह्यांना वादळाचा आणि अति पर्जन्यवृष्टीचा तडाखा बसलाय. चिपळूणमध्ये नुकत्याच आलेल्या पुराच्यावेळी या जिल्ह्यांमध्ये कार्यालय नसल्याने नागरी संरक्षण दलाच्या जवानाना तिथं मदतीसाठी पोहचण्यास तब्बल दीड दिवस लागले. याकडेही यावेळी न्यायालयाचं लक्ष वेधण्यात आलं. 

महत्वाच्या बातम्या :