बूस्टर डोस संदर्भात धोरण काय?, राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला उत्तर देण्याचे उच्च न्यायालयाकडून निर्देश

बूस्टर डोससंबंधी राज्य सरकारने आणि मुंबई महापालिकेने येत्या 10 दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

covid_vaccine

मुंबई : राज्यभरात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव आणि तिसऱ्या लाटेमुळे केंद्र सरकारने कोविड-19 लसीकरणाचा तिसरा 'बूस्टर डोस' सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्याच संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या बूस्टर डोसबाबत जनमानसात संभ्रमावस्था निर्माण झाल्याचा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिका प्रशासनाला या 'बूस्टर डोस'बाबत धोरण स्पष्ट करण्याचे निर्देश शुक्रवारी दिले आहेत. 

या सुनावणीदरम्यान, कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता बूस्टर डोससाठी पात्र असलेल्या नागरिकांना लवकरात लवकर कोविड सेंटर अथवा रुग्णालयात जाऊन डोस घ्यावा, असं हायकोर्टानं नमूद केलं आहे.

देशात सध्या कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव झपाट्यानं वाढत आहे. कोरोनाचा प्राणघातक प्रकार ओमायक्रॉन आल्यानंतर नवीन रुग्णांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर देशात नववर्षापासून बूस्टर डोस देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. कोरोना विषाणूच्या प्रतिबंधासाठी हा डोस आवश्यक आहे. हा डोस कोरोना योद्धा (आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाइन कर्मचारी) आणि इतर गंभीर आजारांनी ग्रस्त तसेच 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना दिला जाणार आहे. या बूस्टर डोसच्या व्यवस्थापनेवर प्रश्न उपस्थित करत अॅड. ध्रृती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायूर्ती अनिल किल्लोर यांच्या खंडपीठापुढे व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

सणासुदीच्या काळात, सामाजिक, राजकीय मेळावे होत असताना कोरोनाच्या प्रतिबंधासाठी बूस्टर डोसची सर्वसामान्यांना आवश्यकता आहे. मात्र, या डोसच्या व्यवस्थापनाबाबत धोरण कसे अमलात आणण्यात येणार आहे. तसेच बूस्टर डोस कोणी घ्यावा, त्याबाबतही अद्याप कोणतिही स्पष्टता नाही. काहीजण सहा महिन्यांनी घ्यावा, तर काहीजण 9 महिन्यांनी घ्यावा असे म्हणत असल्याचं अॅड. ध्रृती कपाडिया यांनी बाजू मांडाताना खंडपीठाला सांगितले. 

बूस्टर डोस हा सर्वसामान्यांशी निगडीत असल्यामुळे त्याबाबत सुस्पष्टता असावी असंही कपाडियांनी नमूद केलं. त्यावर ही याचिका गुणवत्तेच्या आधारावर ऐकण्याआधी खंडपीठाने केंद्र, राज्याचे मुख्य सचिव, आरोग्य विभगाचे प्रधान सचिव यांच्यासह पालिका प्रशासनाला बूस्टर डोसच्या धोरणाबाबतची आपली भूमिका प्रतिज्ञापत्रावर 10 दिवसात स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.

महत्त्वाच्या बातम्या :