Metro : मेट्रो कारशेडचा भूखंड हा कांजूरगावाचा भागच नाही, केंद्र सरकारने माहिती दडवल्याचा आरोप; हायकोर्टासमोर नवा खुलासा
मिठागर आयुक्तांचा मालकी हक्काचा दावा साफ चुकीचा असल्याचं सांगत केंद्र सरकारला याबाबत खरी माहिती असूनही त्यांनी ती दडवल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.
मुंबई : मेट्रो 3 साठीच्या कारशेडवरून सुरू असलेल्या न्यायालयीन वादानं आता एक नवं वळण घेतलंय. या मेट्रो कारशेडसाठी निवडलेला भूखंड हा मुळात कांजूरगावाचा भागच नाही, असा दावा मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. सामाजिक कार्यकर्ता झोरू भाटेना यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात कांजूर मेट्रो कारशेड संदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेत एक नव्यानं अंतरिम अर्ज दाखल केला आहे. ज्यानुसार, बहुचर्चित अशा मेट्रो कारशेडसाठी निवडण्यात आलेल्या कांजूरच्या `त्या’ भूखंडावर केंद्र सरकार आणि मिठागर आयुक्त या दोघांचाही अधिकार नसल्याचं म्हटलेलं आहे. तसेच या संदर्भात केंद्र सरकारला माहिती असूनही त्यांनी ती लपवली असल्याचा आरोपही भाटेना यांनी केला आहे.
केंद्र सरकारने साल 2013 मध्ये अन्य एका जनहित याचिकेसंदर्भात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने 1464 एकर जागेपैकी 155 एकर जमिनीचा भूखंड कांजूर गावाचा भाग नसल्याचे म्हटलेलं आहे. तसेच मेट्रो कारशेडचा भाग असलेला हाच 100 एकरचा भूखंडावर केंद्राने याआधी कधीच आपाला असल्याचा दावा केला नसल्याचंही झोरु भाटेना यांनी आपल्या अर्जातून नमूद केलं आहे. तसेच सदर भूखंड भौगोलिदृष्ट्या समुद्र किनाऱ्यापासून दूर असल्यानं त्याचा उपयोग मिठागरासाठी कधीच करण्यात आलेला नाही. मेट्रो कारशेड कांजूर येथे हलविण्यात आल्याबद्दल साल 2020 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारला वस्तूस्थितीबाबत माहिती होती, तरीही त्यांनी हायकोर्टाला खरी माहिती दिली नाही, असा आरोपही या अर्जातून केलेला आहे.
155 एकर जमिनीचा भूखंड हा कांजूर गावाचा भाग नसून तो नाहूर, मुलुंड आणि भांडूप गावातील भाग असल्याचं यात म्हटलेलं आहे. या प्रकरणावर हायकोर्टात सुनावणी सुरू होती तेव्हा राज्य सरकार आणि जिल्हाधिकारी यांनाही याची माहिती होती. मात्र, खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात ते अपयशी ठरल्याचा दावा भाटेना यांनी आपल्या अर्जातून केला आहे. तसेच केंद्र सरकारनं केलेला मालकी हक्काता दावा हा पूर्णपणे चुकीचा असून यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाकडून योग्य ते निर्देश मागितले आहेत. तसेच बराच काळ प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणावर तातडीच्या सुनावणीची मागणीही केली आहे. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं याप्रकरणावर येत्या 24 जानेवारीला सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
