कोणत्याही कायदेशीर अडचणी नसताना आरक्षण रोखले, नारायण राणेंचा आरोप

मी भाजपच्या विरोधात बोलत नाही, मात्र त्यावेळी काही लोकांनी राजकारण करत आरक्षणाला विरोध केला, काही लोकांना कोर्टात पाठवले. कोर्टात जाणारे कोण आहेत? सर्वांची चौकशी केल्यावर ते दिसून येतील असेही राणे म्हणाले. ज्यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यात राजकारण केले त्यांची नावे योग्य वेळ आल्यावर सांगणार असेही ते म्हणाले.

मुंबई : राणे समितीने अहवाल दिल्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. त्यानंतर त्यामध्ये राजकारण झाले. नवीन सत्ता आली आणि काही पेच निर्माण करण्यात आले, असा आरोप राणे समितीचे अध्यक्ष खासदार नारायण राणे यांनी एबीपी माझाशी बोलताना केला आहे. कोणत्याही कायदेशीर अडचणी नसताना आरक्षण रोखण्यात आले, असेही राणे म्हणाले. मी भाजपच्या विरोधात बोलत नाही, मात्र त्यावेळी काही लोकांनी राजकारण करत आरक्षणाला विरोध केला, काही लोकांना कोर्टात पाठवले. कोर्टात जाणारे कोण आहेत? सर्वांची चौकशी केल्यावर ते दिसून येतील असेही राणे म्हणाले. ज्यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यात राजकारण केले त्यांची नावे योग्य वेळ आल्यावर सांगणार असल्याचेही ते म्हणाले. आमच्या समितीचा अहवाल आम्ही कायदेशीर कक्षेत राहूनच दिला. सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक बाबींचे सर्वेक्षण करूनच आम्ही अहवाल दिला होता. आम्ही 18 लाख कुटुंबाचा सर्व्हे केला होता, मागासवर्गीय आयोगाने 45 लाख कुटुंबाचा सर्व्हे केला आहे. त्यामुळे यात आणि आमच्या सर्व्हेत वेगळे असे काही नसेल, त्यामुळे आरक्षण देणे शक्य आहे, असेही ते म्हणाले. सरकारवर तीन वर्षांपासून आरक्षण देण्यासाठी दडपण मराठा आणि कुणबी वादावर बोलताना राणे म्हणाले की, या मुद्द्यावर अहवाल आल्यावर बोलणे योग्य राहील. तांत्रिकदृष्टया मराठा व्याख्येत कुणाला बसविले आहे. मराठा आणि कुणबी या दोघांनाही बसविले आहे का? हे पाहावे लागेल. त्यानंतरच या मुद्द्यावर भाष्य करणे उचित ठरेल असे राणे म्हणाले. या अहवालात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शिफारस असावी अशी अपेक्षा आहे. सरकारवर तीन वर्षांपासून आरक्षण देण्यासंबंधी दडपण आहे. कुठल्याही क्षणी हा अहवाल येईल. आणि यात मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल असे वाटते, असेही राणे म्हणाले. कुठल्याही प्रकारे घटनेत व्यत्यय येणार नाही मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण दिले जाईल असे वाटत नाही, आतापर्यंत 52 टक्के आरक्षण दिले गेलेले आहे. 52 टक्केच्या आत आम्हाला आरक्षण द्यावं असं आमच्या अहवालात आम्ही म्हटलेलो नाही. ओबीसींचे आरक्षण कमी करून ते मराठ्यांना द्यावे अशीही आमची मागणी नाही. 52 टक्क्यांच्या वर मराठ्यांना आरक्षण द्यावे अशी आमची मागणी आहे. ही मागणी आम्ही घटनेच्या 16 आणि 17 कलमाच्या आधारे करत आहोत. 16 आणि 17 कलमाच्या आधारे मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक  बाबी तपासून पाहून आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. त्याप्रमाणे सरकारने आरक्षण द्यावे अशी मागणी आम्ही केली होती, आजही तीच मागणी आहे, असे राणे म्हणाले.  सगळ्या घटनात्मक पेचांचा अभ्यास करूनच आरक्षण दिले जाणार आहे. घटनेच्या कलमानुसार मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध झाल्यानंतर आरक्षण देण्याचा अधिकार सरकारला आहे. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारे घटनेत व्यत्यय येणार नाही, असेही राणे यावेळी म्हणाले. राज्य मागासवर्गीय आयोगाला डावलले नाही आम्ही राज्य मागासवर्गीय आयोगाला डावलले नाही. आम्ही त्यांच्याकडे अहवाल पाठवला होता. त्यांनी वेळीच प्रतिक्रिया दिली नाही. वेळ लागेल असे सांगितले. त्यानंतर आम्ही वाट पाहून कॅबिनेटमध्ये अहवाल ठेवला, असेही राणे यांनी सांगितले.