गणेश नाईक अडचणीत! बावखळेश्वर मंदिर ट्रस्टकडून 100 कोटी वसूल करणार, एमआयडीसीची हायकोर्टात ग्वाही

भाजपवासी झालेले गणेश नाईक यांच्या अडचणी पुन्हा वाढल्या आहेत. नाईक अध्यक्ष असलेल्या बावखळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 100 कोटींची नोटीस पाठवणार असणार असल्याची माहिती एमआयडीसीनं हायकार्टात दिली आहे.

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसची साथ सोडून भाजपवासी झालेले गणेश नाईक बावखळेश्वर मंदिराबाबत पुन्हा अडचणीत येण्याची चिन्ह आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्देशांनुसार या अनधिकृत बांधकामाच्या पाडकामासाठी आलेल्या खर्चाची भरपाई म्हणून 4 कोटी रूपयांची नोटीस मंदिर ट्रस्टला पाठवण्यात आली आहे. तसेच साल 2007 ते 2018 पर्यंत सरकारी जमिनीचा बेदायदेशीर वापर केल्याबद्दल 100 कोटींच्या वसुलीची नोटीसही लवकरच ट्रस्टला धाडण्यात येणार असल्याचं एमआयडीसीनं न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीत स्पष्ट केलं. नवी मुंबईतील महापे येथील ट्रान्स ठाणे क्रीक इंडस्ट्रियल एरियामधील(टीटीसी)एमआयडीसीच्या कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनीवरील अतिक्रमण करुन बेकायदा बांधकामे करण्यात आली होती. त्यात बावखळेश्वरच्या भव्य मंदिराचाही समावेश होता. यावर कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने 2013 मध्येच एका जनहित याचिकेत दिले होते. त्यानंतर गणेश नाईक यांचा वरदहस्त असलेल्या बावखळेश्वर मंदिर ट्रस्टनं हे मंदिर वाचवण्यासाठी वारंवार राज्य सरकारबरोबरच उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतही प्रयत्न केले होते. हे बेकायदा मंदिर प्रसंगी पोलिस संरक्षण घेऊन तोडा, असा स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने 22 फेब्रुवारी 2018 ला पुन्हा दिला होता. मात्र, ट्रस्टने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर 8 ऑक्टोबर 2018 ला हे अपील फेटाळण्यात आल्याने ट्रस्टचा सर्वोच्च न्यायालयातील तिसरा प्रयत्नही निष्फळ ठरला. ज्यानंतरच्या कारवाईत कडक पोलिस बंदोबस्तात हे बांधकाम जमिनदोस्त करण्यात आलं. मात्र, या बेकायदेशीर बांधकामाला वरदहस्त देणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांचं काय? त्यांच्यावर कधी कारवाई होणार असा सवाल करत याचिकाकर्ते संदीप ठाकूर यांचा अर्ज अद्याप प्रलंबित आहे. त्यावेळी एमआयडीसीनं हायकोर्टाला सांगितलं की, याप्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू असून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. मात्र, तोपर्यंत इतक्या मोठ्या सरकारी भूखंडावर अतिक्रमण करुन त्याचा वापर केल्याची वसूली संबंधितांकडून करण्याविषयी त्यांना नोटीस बजावण्याचे निर्देश हायकोर्टानं एमआयडीसीला गेल्या सुनावणीत दिले होते. काय आहे प्रकरण? नवी मुंबईतील महापे येथील ट्रान्स ठाणे क्रीक इंडस्ट्रियल एरियामधील (टीटीसी) एमआयडीसीच्या कोट्यावधी रुपयांच्या जमिनीवर अतिक्रमण करुन बावखळेश्वर मंदिर ट्रस्टने बेकायदा बांधकाम केले होते. याविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायालयाने हे बांधकाम बेकायदेशी ठरवत 2013 मध्ये कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. त्याप्रमाणे हे बांधकाम पाडण्यात आले. संबंधित बातम्या -  बावखळेश्वर मंदिरावर कारवाई सुरु, राष्ट्रवादीच्या गणेश नाईकांना मोठा धक्का मंदिरावर कारवाईसाठी टाळाटाळ करणाऱ्या प्रशासनाला हायकोर्टाने झापले