(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Maratha Reservation Verdict LIVE : सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निराशाजनक - देवेंद्र फडणवीस
Maratha Reservation Verdict LIVE : अॅड. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार, याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
LIVE
Background
Maratha Reservation Verdict LIVE : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्ट निर्णय देणार आहे. सकाळी 10.30 च्या सुमारास मराठा आरक्षण प्रकरणी राखीव असलेला निकाल सुनावणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने 26 मार्चला निकाल राखून ठेवला होता. अॅड. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार, याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. मराठा समाजाला 12 ते 13 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय हायकोर्टाने योग्य ठरवला होता. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणावर सुनावणी पार पडली. 1992 मधील इंदिरा साहनी खटल्याप्रकरणी दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे की, नाही आणि इंदिरा साहनी खटल्याचा निर्णय मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवण्याची गरज आहे की नाही, याचं परीक्षण करणार असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.
निकालसंदर्भात महत्त्वाचे मुद्दे :
- इंद्रा सहानी खटल्यामुळे पाच जणांचे खंडपीठ या निर्णयाची योग्य ती सुनावणी करू शकते का किंवा लार्जर बेंचकडे हा खटला दिला जाऊ शकतो.
- मराठा आरक्षण देत असताना ओबीसी आयोगाच्या शिफारसीमुळे हे आरक्षण मिळालेले आहे. आयोगाचा अहवाल टिकल्यास मराठा आरक्षणाचे दरवाजेही खुले राहतील.
- उद्या जर न्यायालयाने स्थगिती उठवून 11 किंवा 13 जणांच्या खंडपीठाकडे हा खटला सोपवल तर मराठा समाजाच्या अनुषंगाने तो निर्णय फायदेशीर ठरेल.
- सोबतच 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यामुळे न्यायालय काय भूमिका मांडणार याकडे लक्ष असणार आहे.
102 वी घटनादुरुस्ती ही घटनेनुसार आहे, असं अॅटर्नी जनरल सुनावणीदरम्यान म्हणाले होते. सॉलिसीटर जनरल यांनीही हाच मुद्दा उचलून धरला. इंदिरा साहनी निकालात 9 पैकी 8 न्यायाधीशांनी आरक्षण हे 50 टक्क्यांपर्यंतच असेल आणि ते बंधनकारक असेल, असं स्पष्ट केलं होतं, असं सिद्धार्थ भटनागर म्हणाले. तर महाराष्ट्रात लोकसभेच्या 48 जागा आहेत. यापैकी 9 जागा या मागास समाजासाठी आरक्षित आहेत. उर्वरीत 39 जागांवर 2014 मध्ये 10 मराठा उमेदवार जिंकले होते. तर 2019 मध्ये 39 पैकी 21 मराठा उमेदवार विजयी झाले होते, असा युक्तिवाद वकील बी.एच. मारलापले यांनी केला होता.
Maratha Reservation Verdict LIVE : आजचा निकाल निराशाजनक- अशोक चव्हाण
सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर दिलेला आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल निराशाजनक. आरक्षणाबाबचतचा निर्णय पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनीच घ्यावा.
Maratha Reservation Verdict LIVE : गरीब मराठा समाजावर अन्याय- प्रकाश आंबेडकर
Maratha Reservation Verdict LIVE : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळं गरीब मराठा समाजावर अन्याय. संपूर्ण मराठा समाज श्रीमंत नाही. गरीब मराठा समाजाच्या विरोधात श्रीमंत मराठा समाज, असं म्हणत आरक्षण रद्द होण्याच्या मुद्द्यावर प्रकाश आंबेडकर यांनी प्रतिक्रिया दिली.
Maratha Reservation Verdict LIVE : मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टा कडून रद्द; याचा धक्का मुंबईतील डबेवाल्यांना
Maratha Reservation Verdict LIVE : मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आला. याचा धक्का मुंबईतील डबेवाल्यांना बसला. बहुंताश जवळ जवळ सर्वच मुंबईचे डबेवाले हे मराठा समाजाचे आहेत. मराठा आरक्षण दिल्या मुळे आमची मुले शिकली असती, सरकारी नोकरीत लागली असती. मराठा आरक्षण मुळे आमच्या मुलांना शिक्षण आणी नोकरीसाठीचे विकासांचे नविन दालन उघडले होते. ते विकासांचे दालन आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने बंद झाले आहे.
Maratha Reservation Verdict LIVE : हे सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या विषयात ही न्यायालयात नीट भूमिका मांडू शकलं नाही- देवेंद्र फडणवीस
Maratha Reservation Verdict LIVE : राज्य सरकार आरक्षणाच्या संदर्भात पुढच्या रणनीती बद्दल जी भूमिका घेईल, त्यास विरोधी पक्ष म्हणून आमचा पाठिंबा राहील.
Maratha Reservation Verdict LIVE : हे सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या विषयात ही न्यायालयात नीट भूमिका मांडू शकलं नाही- देवेंद्र फडणवीस
Maratha Reservation Verdict LIVE : हे सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या विषयात ही न्यायालयात नीट भूमिका मांडू शकलं नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकात ओबीसी आरक्षणवर गदा आली, त्यानंतर ही राज्य सरकार त्याबद्दल भूमिका मांडू शकलेला नाही. सरकार ने सामाजिक न्यायाची भूमिका फक्त भाषणात न वापरता त्यासंदर्भात कृती ही करावी. राज्याच्या वकिलांना अनेक वेळा कोर्टात म्हणावे लागले की आम्हाला राज्य सरकार कडून कोणतेही निर्देश नाही.