Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाचा फैसला होणार! सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे राज्याचं लक्ष
Curative Petition on Maratha Reservation : सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने 5 मे 2021 रोजी मराठा आरक्षण रद्द केलं होतं. याचा पुनर्विचार करण्याच्या राज्य सरकारच्या याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे.
Supreme Court Hearing on Maratha Reservation : आज मराठा आरक्षणासाठी महत्त्वाचा दिवस आहे. आजच्या सुनावणीवर मराठा आरक्षणाचं भवितव्य ठरणार आहे. मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) वैध की अवैध यावर आज सुनावणी होणार आहे. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारनं (Maharashtra Government) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह पीटिशनवर (Curative Petition) आज महत्त्वाची सुनावणी पार पडणार आहे. दुपारी दीड वाजेच्या सुमारास सुनावणीला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
क्युरेटिव्ह पिटीशनवर आज पहिली सुनावणी
मराठा आरक्षण क्युरेटिव्ह पिटीशनवर आज पहिली सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारने 13 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये क्युरेटीव्ह पिटीशन दाखल केली होती. त्यानंतर पहिल्यांदाच ही सुनावणी पार पडत आहे. या सुनावणीकडे मराठा समाजासह राज्याचं लक्ष लागलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे मराठा आरक्षण 5 मे 2021 रोजी रद्द केलं होतं. या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने ही याचिका दाखल केली आहे.
राज्य सरकार न्यायालयात 'हे' मुद्दे मांडणार
102 वी घटना दुरुस्ती झाली तेव्हा आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे नव्हते, पण आता आता केंद्र सरकारने विधेयकात दुरुस्ती केली आहेत. राज्यात मराठा समाजाची संख्या कमी आहे. कुणबी मराठा वगळता मराठा समाज 16 टक्के आहे, त्यामुळे आर्थिक स्थिती पाहिली जावी. हे मुद्दे राज्य सरकारकडून आज सर्वोच्च न्यायालयात मांडले जाणार आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयातही सुनावणी
दरम्यान, मराठा आरक्षण प्रश्नी उच्च न्यायालयातही एक सुनावणी पार पडणार आहे. आरक्षणासाठी उपोषण करणाऱ्यांना राज्य सरकार कशाच्या आधारे आश्वासनं देतंय? असा सवाल करत आरटीआय कार्यकर्ता केतन तिरोडकर यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडणार आहे. हे आरक्षण कसं देणार आहे? याचा आराखडा राज्य सरकारने कोर्टापुढे सादर करण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
दरम्यान, गुणरत्न सदावर्तेंच्या पत्नी डॉ. जयश्री पाटील यांच्यासह इतरांनी राज्य सरकारच्या क्युरेटिव्ह याचिकेला विरोध केला आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :