मराठा आरक्षणासंबंधी क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करणार, नवा आयोग नेमून शास्त्रीय सर्वेक्षण करणार; राज्य सरकारचा निर्णय

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणासंबंधी पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर आता क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्यात येईल असं राज्याचे मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले. 

Maratha reservation

मुंबई: राज्य सरकार मराठा आरक्षणासंबंधी सकारात्मक असून त्यासाठी जे काही करता येईल ते करणार अशी माहिती राज्याचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितलं. मराठा आरक्षणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्यात येणार असून एक नवा आयोग नेमून मराठा समाजाचा विस्तृत आणि शास्त्रीय सर्वेक्षण करण्यात येईल असंही ते म्हणाले. मराठा आरक्षणासंबंधी पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर मरााठा आरक्षण उमसमितीची आज बैठक घेण्यात आली. त्यानंतर शंभूराज देसाई यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. 

गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंबंधी पुनर्विचार याचिका फेटाळली. त्यामुळे राज्यातील मराठा आरक्षणाचा विषय सध्यातरी अधांतरी आहे. त्यानंतर आज मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंबंधी क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुनर्विचार याचिकेच्या माध्यमातून ज्या गोष्टी राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडता येऊ शकल्या नाहीत त्या गोष्टी क्युरेटिव्ह पिटिशनच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोर मांडता येतील. 

राज्य सरकार मराठा आरक्षणासंबंधी गंभीर

राज्य सरकार मराठा आरक्षणासंबंधी गंभीर असून त्यासाठी जे काही करावं लागेल ते केलं जाईल असं राज्याचे मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले. ते म्हणाले की, "मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाची पुनर्विचार याचिका फेटाळली असली तरी मराठा आरक्षणाचे दरवाजे अजिबात बंद झालेले नाहीत. राज्य शासन हे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी ठाम असून अधिक मजबूत कायदेशीर लढा लढण्यात येईल. यासाठी उपचारात्मक याचिका (क्युरेटिव्ह याचिका) दाखल करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी नवा आयोग नेमून विस्तृत आणि शास्त्रीय सर्वेक्षण परत करण्यात यावे असेही ठरले."

आज सह्याद्री अतिथिगृह येथे मराठा आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य अध्यक्ष उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण, तसेच आमदार प्रवीण दरेकर, माजी न्या. एम जी गायकवाड, महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, एड विजय थोरात, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांची बैठक झाली.

मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्याची कार्यवाही त्वरित करण्यात यावी, याशिवाय आपल्याला आता मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी विस्तृत सर्वे करावा लागेल. हा सर्वे करतांना नेमण्यात येणारी संस्था सुद्धा निष्पक्ष, कार्यक्षम असणे गरजेचे आहे. या संस्थेस सर्व प्रकारच्या सुविधा, मनुष्यबळ, प्रशासनाचे सहकार्य उपलब्ध करून देण्यात यावे.