मोदी सरकारने मराठा समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसला, काँग्रेसचा आरोप, भाजप म्हणतेय...

मराठा आरक्षणाची पुढील सुनावणी आता 15 ते 17 मार्च दरम्यान होणार आहे. या निर्णयानंतर काँग्रेस नेत्यांनी मोदी सरकारवर टीका केली आहे तर भाजपनं ही जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचं म्हटलं आहे.

संपादित छायाचित्र

नवी दिल्ली: मराठा आरक्षणसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्व राज्यांना नोटीस पाठवण्याची महाराष्ट्र सरकारनं केलेली विनंती मान्य करण्यात आलीय. त्यामुळं आरक्षण प्रकरण फक्त महाराष्ट्रापुरतं मर्यादित न राहता देशाशी संबंधित खटला झाल्याचं अधोरेखित झालंय. मराठा आरक्षणाची पुढील सुनावणी आता 15 ते 17 मार्च दरम्यान होणार आहे. या सुनावणी दरम्यान इंद्रा सहानी खटल्यातील निकाल, मोठ्या खंडपीठाकडे सुनावणी वर्ग करायची की नाही यासंदर्भात युक्तिवाद होणार आहे. यावरुन काँग्रेस नेत्यांनी मोदी सरकारवर टीका केली आहे तर भाजपनं ही जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचं म्हटलं आहे.

'दूध का दूध का और पानी का पानी' होईल - मंत्री अशोक चव्हाण मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या 102 व्या घटना दुरूस्तीनंतर राज्यांना सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करण्याचे अधिकार आहेत की नाहीत, हे तपासावे लागेल अशी संदिग्ध व धक्कादायक भूमिका आज अॅटॉर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात घेतली. ही भूमिका अतिशय धक्कादायक व निराशाजनक आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी काही विषय निश्चित केले आहेत. त्यातील पहिला विषय म्हणजे आरक्षणावर 50 टक्क्यांची मर्यादा घालणाऱ्या इंद्रा साहनी प्रकरणाचे ११ सदस्यीय घटनापिठासमोर पुनराविलोकन होणे आवश्यक आहे का? दुसरी बाब म्हणजे १०२ व्या घटनादुरूस्तीनंतर राज्यांना मागास वर्ग आयोग नेमण्याचे आणि सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करण्याचे अधिकार उरतात का? या दोन्ही मुद्यांवर केंद्र व राज्यांना बाजू मांडावी लागणार आहे. त्यावेळी कोणाची भूमिका काय ते 'दूध का दूध का और पानी का पानी' होईल, असं ते म्हणाले.

मोदी सरकारने मराठा समाजाच्या व महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसला या निर्णयावर सचिन सावंत यांनी ट्विट करत म्हटलं आहे की, 102 व्या घटनादुरूस्तीनंतर फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयात बेकायदेशीर आहे असे म्हणून मोदी सरकारने मराठा समाजाच्या व महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. अगोदरच भाजपाचा रागरंग दिसला होता ज्यावेळी मंत्री रविशंकर प्रसाद राज्य सरकारच्या बैठकीला अनुपस्थित राहिले. तसेच अॅटर्नी जनरलने राज्याच्या वकीलांची भेटही नाकारली. मविआ सरकारचे प्रयत्न मात्र यशस्वी झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी लढणाऱ्या सर्व राज्यांना नोटीस काढली व इंदिरा सहानी निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी मोठ्या घटनापीठाकडे सोपविण्याबाबत विचार केला जाईल. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारचे अभिनंदन! मात्र मोदी सरकारच्या महाराष्ट्र विरोधी भूमिकेवर देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांनी आता उत्तर दिले पाहिजे. केंद्र सरकारचा संबंध नाही असे म्हणणाऱ्या महाराष्ट्रद्रोहीभाजपाचा जाहीर निषेध!, असं सावंत यांनी म्हटलं आहे.

काय म्हणाले खासदार संभाजी राजे छत्रपती खासदार संभाजी राजे छत्रपती म्हणाले की, मराठा आरक्षण प्रकरणात आता सर्व राज्यांना नोटिसा पाठवण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला त्याबद्दल समाधान व्यक्त करतो. इतर राज्यांमध्ये जी गोष्ट मिळते ती महाराष्ट्रात का नाही हा आमचा पहिल्यापासून प्रश्न होता. आज राज्य सरकारच्या रणनीतीमुळे आमच्या मनात पुन्हा आशा निर्माण झाली. पंतप्रधानांना भेटीसाठी वेळ मागितला पण अजूनही तो मिळाला नाही स्थिती जैसे थे आहे, असं ते म्हणाले.

भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारनं जी बाजू मांडलीय की, राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही. याच विषयावर लॉजिकल युक्तीवाद केला होता. हायकोर्टात हेच अर्ग्युमेंट केलं होतं, ते मान्यही झाला होता. म्हणून तो कायदा टीकला. हाच युक्तीवाद करण्याची जबाबदारी आता राज्य सरकारची आहे.