Maratha reservation | मराठा आरक्षण प्रकरण, सर्वोच्च न्यायालयाकडून सर्व राज्यांना नोटीस पाठवण्याची विनंती मान्य

मराठा आरक्षण प्रकरणी आता पुढची सुनावणी 15 मार्चला होणार आहे. गेल्या सुनावणीला ठरलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे सुनावणी होणार नाही असंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

नवी दिल्ली: मराठा आरक्षणसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्व राज्यांना नोटीस पाठवण्याची महाराष्ट्र सरकारनं केलेली विनंती मान्य करण्यात आलीय.  त्यामुळं आरक्षण प्रकरण फक्त महाराष्ट्रापुरतं मर्यादित न राहता देशाशी संबंधित खटला झाल्याचं अधोरेखित झालंय. मराठा आरक्षणाची पुढील सुनावणी आता 15 ते 17 मार्च दरम्यान होणार आहे. या सुनीवणी दरम्यान इंद्रा सहानी खटल्यातील निकाल, मोठ्या खंडपीठाकडे सुनावणी वर्ग करायची की नाही यासंदर्भात युक्तिवाद होणार आहे.

मराठा आरक्षणाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारने केलेली 102 वी घटना दुरुस्ती आणि आरक्षणावर 50 टक्क्यांची मर्यादा घालणारा इंद्रा साहनी प्रकरणाचा निवाडा, हे दोन मोठे पेच आहेत. हे पेच सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणामध्ये  केंद्र सरकारने अॅटर्नी जनरलच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली आहे. आपली बाजू मांडताना केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणासाठी अनुकूल भूमिका घ्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने यापूर्वीच केली आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्याशी पत्रव्यवहारही केला आहे.

जर आरक्षणाच्या 50 टक्केंच्या मर्यादेचं उल्लंघन करण्यात आलं आहे असा मुद्दा असेल तर तो केवळ महाराष्ट्रात झाला नाही, अशा प्रकारचे आरक्षण हे इतरही राज्यात देण्यात आलं आहे. इतरही राज्यात महाराष्ट्राप्रमाणे सामाजिक आणि आर्थिक विषयांवर आरक्षण देण्यात आलं आहे. त्यामुळे आता इतरही राज्यांचे मत या मुद्द्यावर जाणून घ्यावे अशी भूमिका राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात घेतली होती. आता राज्य सरकारची ही विनंती सर्वोच्य न्यायालयाने मान्य केली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा हा प्रश्न राज्य सरकार इतर राज्यांशी जोडण्यास यशस्वी झाल्याचं प्रथम दर्शनी स्पष्ट होतंय.

2018 साली संसदेने 102 वी घटनादुरुस्ती पारित केली. त्यामध्ये भारतीय राज्यघटना कलम 342A हे नवीन कलम समाविष्ट करण्यात आलं आहे. या कलमामुळे आता मागासलेल्या वर्गांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याचा कायदा जो राज्यांना होता, तो काढून घेण्यात आला आहे. या 342A कलमाच्या तरतूदीवर 50 टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडणाऱ्या राज्याचं मत काय आहे याची विचारणा आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून करण्यात आली आहे. 342A हे संघराज्य व्यवस्थेच्या विरोधात आहे का याबद्दलही सर्वोच्च न्यायालय राज्यांना विचारणा करणार आहे. कलम 342A ने राज्य सरकारचा आरक्षण करण्याचा कायदा संकुचित केला आहे का अशीही विचारणा न्यायालयाकडून करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या वतीनं बाजू मांडणारे मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली की, राज्यघटना कलम 15 आणि 16 अंतर्गत शैक्षणिक आणि बेरोजगारीच्या आधारे आरक्षण देण्याचा राज्यांचा अधिकार कलम 342A ने काढून घेतला आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर सर्व राज्यांचे मत विचारात घेणं आवश्यक आहे.