Manoj Jarange Patil : अर्धवट नको, अख्ख्या महाराष्ट्राला मराठा आरक्षण मिळाल्याशिवाय माघार नाही; मनोज जरांगे पाटलांच्या निर्धाराने शिंदे फडणवीस सरकारसमोर आव्हान!
ज्यांच्याकडे कुणबी नोंद आहे त्यांना उद्यापासून दाखले देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली असली, तरी मनोज जरांगे पाटील यांनी त्याला कडाडून विरोध केला आहे.
आंतरवाली सराटी (जि. जालना) : राज्यात मराठा आरक्षणावरून रणकंदन सुरु असतानाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मराठा आरक्षण दोन टप्प्यात देऊ, अशी भूमिका मांडली. मात्र, सरकारच्या या भूमिकेला मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी कडाडून विरोध केला आहे. आम्हाला अर्धवट आरक्षण नको, आम्हाला अर्धवट आरक्षण नको, संपूर्ण महाराष्ट्राला मराठा आरक्षण मिळाल्याशिवाय माघार नाही, ताकदीनं उभं रहा, मागे हटू नका, असा निर्धार मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केला.
द्यायची असल्यास सरसकट प्रमाणपत्र द्या, या मागणीचा पुनरुच्चार
मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा कालावधी वाढत चालल्याने तसेच राज्यात मराठा समाजाचा होत असलेला उद्रेक यामुळे शिंदे फडणवीस सरकार बॅकफूटवर आहे. ज्यांच्याकडे कुणबी नोंद आहे त्यांना उद्यापासून दाखले देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली असली, तरी मनोज जरांगे पाटील यांनी त्याला कडाडून विरोध केला आहे. द्यायची असल्यास सरसकट प्रमाणपत्र द्या, या मागणीचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. अर्धवट आरक्षण दिल्यास स्वीकारणार नाही, असा इशाराच त्यांनी दिला.
सरसकट महराष्ट्रातील समाजाला प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे
ते म्हणाले की, ज्यांचे पुरावे मिळाले आहेत त्यांना प्रमाणपत्र घेण्यास आम्ही तयार नाही. राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा फोन आला होता, त्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेणार असल्याचं सांगितलं. मात्र, पुरावे मराठवाड्यात मिळाले असले तरी, सर्व महाराष्ट्रात सरसकट प्रमाणपत्र द्या, हे आम्ही आधीच स्पष्ट केले आहे. सरसकट महराष्ट्रातील समाजाला प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे.
दुसरीकडे, मनोज जरांगे पाटील यांचा उपोषणाचा सहावा दिवस असल्याने प्रकृती खालावली आहे. त्यांच्या शरीरात अशक्तपणा प्रचंड दिसून येत असल्याने उपस्थित असलेल्या शेकडो मराठा बांधवांनी त्यांना किमान पाणी घेण्याची विनंती केली. यावेळी ते म्हणाले की, तुमची माया मला कळते, पण जर असं आपण पाणी पिल्यास आपल्या लेकरांना पाणी कसे मिळेल? मी या समाजाला माझं मानतो हे खरं आहे, मी समाजाच्या पुढं जात नाही. आपली जात अन्याय सहन करत आहे. त्यांनी सांगितले की, सरकारला एखादा बळी द्यायचा असेल तर घेऊ द्या. जाणूनबुजून आपल्या समाजाच्या लेकरांवर अन्याय केला जात आहे. न्यायासाठी एका जणाचा जीव गेला तरी चालेल, पण न्याय मिळला पाहिजे. न्याय मिळण्याचा दिवस जवळ आला आहे.
न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न
दरम्यान, मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. त्यांनी सांगितले की, मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रकियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच तपासणीअंती मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी गठीत केलेल्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या समितीचा अहवाल उद्या मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारला जाईल. समितीने आत्तापर्यंत एक कोटी 73 लाख 70 हजार 659 नोंदी तपासल्या असून 11 हजार 530 कुणबी जातीच्या नोंदी आढळल्या आहेत. मराठवाड्यातल्या जुन्या नोंदी तपासताना उर्दू आणि मोडी भाषेतील कागदपत्रांचे मराठी भाषांतर करून घेण्याचे काम सुरू आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
