महाविकास आघाडीच्या मंत्रीमंडळ विस्ताराचा मुहूर्त अखेर ठरला !

महाविकास आघाडीचा मंत्रीमंडळ विस्तार कधी होणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष होते. अखेर 24 डिसेंबरला महाविकास आघाडीचा मंत्रीमंडळ विस्तार होणार आहे. पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात कुणाला मंत्रीपद मिळणार याकडे सर्वाचं लक्ष आहे.

मुंबई : महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारचा शपथविधी 28 नोव्हेंबरला पार पडला. या शपथविधीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह सात मंत्र्यांनी शपथ घेतली. त्यानंतर हिवाळी अधिवेशनाच्या काही दिवस आधी सहा मंत्र्यांचं तात्पुरतं खातेवाटप 12 डिसेंबरला जाहीर झालं. मात्र तरीही मंत्रिमंडळ विस्तार कधी होणार याची उत्सुकता सर्वांना आहे. येत्या 24 डिसेंबरला महाविकास आघाडीचा मंत्रिमंडळ होणार आहे. शिवसेनेचे 10, राष्ट्रवादीचे 11 तर काँग्रेसचे 8 मंत्री शपथ घेणार आहे. पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात कुणाला मंत्रीपद मिळणार याकडे सर्वाचं लक्ष आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारात शिवसेनेचे 7 कॅबिनेट आणि 3 राज्यमंत्री शपथ घेणार आहे. राष्ट्रवादीचे 8 कॅबीनेट आणि 3 राज्यमंत्री तर काँग्रेसचे 6 कॅबिनेट आणि 2 राज्यमंत्री शपथ घेणार आहेत.  हिवाळी अधिवेशनासाठी महाराष्ट्र विकास आघाडीने तात्पुरते खातेवाटप जाहीर केले होते. शिवसेना उद्धव ठाकरे- मुख्यमंत्री कोणत्याही मंत्र्यांना विवक्षितपणे नेमून न दिलेले विभाग किंवा त्यांचे भाग. एकनाथ शिंदे - गृह, नगर विकास, वने, पर्यावरण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, मृद व जलसंधारण, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), संसदीय कार्य, माजी सैनिक कल्याण. सुभाष देसाई - उद्योग आणि खनिकर्म, उच्च व तंत्रशिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण, कृषि, रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन, परिवहन, मराठी भाषा, सांस्कृतिक कार्ये, राजशिष्टाचार, भूकंप पुनर्वसन, बंदरे आणि खारभूमी विकास. राष्ट्रवादी छगन भुजबळ - ग्रामविकास, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, राज्य उत्पादन शुल्क, कौशल्य विकास व उद्योजकता, अन्न व औषध प्रशासन. जयंत पाटील - वित्त आणि नियोजन, गृहनिर्माण, सार्वजनिक आरोग्य, सहकार व पणन, अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण, कामगार, अल्पसंख्याक विकास. काँग्रेस बाळासाहेब थोरात - महसूल, ऊर्जा व अपारंपरिक ऊर्जा, वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय. नितीन राऊत - सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), आदिवासी विकास, महिला व बाल विकास, वस्त्रोद्योग, मदत व पुनर्वसन, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण.