राज्यातील विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी एकत्रित संपावर जाण्याच्या तयारीत, 20 फेब्रुवारीपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा

मागील पाच वर्षापासून विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन संघटनानी  स्वतंत्रपणे आंदोलने केली होती. परंतु आश्वासनाशिवाय विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कोणत्याही मागण्या मान्य झाल्या नाहीत.

Feature Photo

सोलापूर:  राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे आणि संलग्नित महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी आपल्या प्रमुख सहा मागण्यासाठी 2 फेब्रुवारीपासून सर्व बोर्ड आणि विद्यापीठाच्या परीक्षांच्या कामकाजावर बहिष्कार आंदोलन करणार आहेत. विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीच्या सदस्यांनी केली. या मुळे बारावी बोर्ड आणि विद्यापीठाच्या सत्र परीक्षावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. 

सेवाअंतर्गत सुधारित आश्वासीत प्रगती योजनेचा रद्द केलेले शासन निर्णय पुनर्जिवित करुन पूर्ववत लागू करा. सातव्या वेतन आयोगातील तरतुदीनुसार वर्षानंतरच्या लाभाची योजना विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू करा. यासह विविध मागण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या साठी कृती समितीने आंदोलनाचे टप्पे ठरवले असून त्यानुसार सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या आंदोलनाचा पहिला भाग म्हणजे 2 फेब्रुवारीपासून राज्यातील महाविद्यालय आणि विद्यापीठातील जवळपास 30 हजार शिक्षेकतर कर्मचारी हे 2 फेब्रुवारीपासून परीक्षेच्या कामावर बहिष्कार टाकणार आहेत. 15 फेब्रुवारी रोजी काळ्या फिती लावून कार्यालयीन काम करणार आहेत. 16  फेब्रुवारी रोजी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप तर 20 फेब्रुवारीपासून सर्व अकृषी विद्यापीठे आणि संलग्नित महाविद्यालये बेमुदत बंद करण्याचा निर्णय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे. 

मागील पाच वर्षापासून विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन संघटनानी  स्वतंत्रपणे आंदोलने केली होती. परंतु आश्वासनाशिवाय विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कोणत्याही मागण्या मान्य झाल्या नाहीत. त्यामुळे प्रथमच विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी एकत्र आले आहेत. त्यामुळे उच्च आणि तंत्र शिक्षण क्षेत्रातील परीक्षेची यंत्रणा कोलमडणार आहे. याची नोटीस मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांना 13  जानेवारीला पत्राने दिली आहे अशी माहिती कृती समितीच्या सदस्यांनी दिली. 

या आहेत सहा मागण्या

1.  सेवाअंतर्गत सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेचा रद्द केलेले शासन निर्णय पुनर्जिवित करुन पूर्ववत लागू करा.
2. सातव्या वेतन आयोगातील तरतुदीनुसार 10.20.30 वर्षानंतरच्या लाभाची योजना विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू करा.
3. सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित असलेल्या 1410 विद्यापीठीय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग
लागू करुन विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2016 ते प्रत्यक्ष सातवा वेतन लागू झाला त्या कालवधीतील वेतनाच्या फरकाची थकबाकी अदा करा.
4. विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त असलेली पदे भरण्यास मान्यता द्या.
5. 2005 नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा.
6. विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी गृहित धरून त्या आधारे सातवा वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी लागू करा