CAG Maharashtra Government : वास्तववादी अर्थसंकल्प तयार करा, 'कॅग'कडून राज्य सरकारवर ताशेरे; कर्जाचा बोजा आठ लाख कोटींवर!
“राज्य सरकारने विभागांच्या गरजा आणि वाटप केलेल्या संसाधनांचा वापर करण्याची क्षमता लक्षात घेऊन वास्तववादी अर्थसंकल्प तयार करावा,” अशी अहवालात सूचना करण्यात आली आहे.
CAG on Maharashtra Government : महसुली जमा आणि खर्च यांच्यातील वाढत चाललेल्या तफावतीमुळे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनी (Comptroller and Auditor General of India) (कॅग) राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. महसुली जमा आणि खर्च यांच्यातील वाढत चाललेल्या तफावतीमुळे तिजोरीवर भार वाढत असल्याचे निरीक्षण सुद्धा नोंदवलं आहे. 2022-23 या वर्षाच्या महाराष्ट्र राज्य वित्त लेखापरीक्षण अहवालाने राज्य सरकारला वास्तववादी अर्थसंकल्प तयार करण्याची शिफारस केली आहे. या अहवालातून वित्त, अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन आणि खात्यांची गुणवत्ता, आर्थिक अहवाल पद्धती आणि राज्य वित्ताशी संबंधित इतर बाबींची पाहणी केली जाते.
“राज्य सरकारने विभागांच्या गरजा आणि वाटप केलेल्या संसाधनांचा वापर करण्याची क्षमता लक्षात घेऊन वास्तववादी अर्थसंकल्प तयार करावा,” अशी अहवालात सूचना करण्यात आली आहे.
पुरवणी अर्थसंकल्प मूळ अर्थसंकल्पाच्या 15 टक्के
पुरवणी मागण्या, विनियोग तसेच पुनर्विनियोग पुरेशा औचित्याशिवाय प्राप्त झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अखर्चित राहिल्याबद्दलही अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. “राज्य सरकारने राबविलेल्या अर्थसंकल्पाची कसरत अधिक वास्तववादी असणे आवश्यक आहे कारण एकूण तरतुदीपैकी 18.19 टक्के निधी वापरात नाही. वर्षभरात झालेला एकूण खर्च मूळ अर्थसंकल्पापेक्षा सहा टक्के कमी होता आणि पुरवणी अर्थसंकल्प मूळ अर्थसंकल्पाच्या 15 टक्के होता,” असे अहवालात नमूद केले आहे.
गुंतवणुकीबाबतही सल्ला देण्यात आला
या अहवालात राज्याला त्यांच्या गुंतवणुकीबाबतही सल्ला देण्यात आला आहे. “सरकार गुंतवणुकीतील पैशाचे चांगले मूल्य सुनिश्चित करण्यासाठी पावले उचलू शकते. अन्यथा, उच्च खर्चावर कर्ज घेतलेले निधी कमी आर्थिक परतावा असलेल्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवले जातील,” असे त्यात म्हटले आहे. त्यात पुढे म्हटले आहे की, खर्चाचे तर्कसंगतीकरण करण्यासाठी, पुढील स्त्रोतांचा शोध घेण्यासाठी, महसूलाचा आधार वाढवण्यासाठी आणि महसूल उत्पन्न करणाऱ्या मालमत्तेमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी उपायात्मक उपायांचा अवलंब करून दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने कर्ज पातळीचे निरीक्षण आणि व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, राज्यावरील कर्जाचा बोजा आठ लाख कोटींवर गेला आहे. कर्जाचे हे प्रमाण राजकोषीय स्थूल उत्पन्नाच्या 18.73 टक्के आहे. राजकोषीय कायद्यातील तरतुदीनुसार हे प्रमाण 18.14 टक्के अपेक्षित आहे. हे प्रमाण वाढलं आहे. यापूर्वी घेतलेला कर्ज आता फेडावे लागणार आहे. यातूनच सरकारच्या तिजोरीवर अधिक बोजा वाढणार आहे याबद्दल ‘कॅग’ने सरकारला सावधतेचा इशारा दिला आहे.
पुढची पिढी भिकेला लागली तरी चालेल, जयंत पाटलांची टीका
दरम्यान, शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी कॅग अहवालाचा संदर्भ देत राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. ते म्हणाले की, माझ्या अर्थसंकल्पीय चर्चेतील भाषणात मी राज्यात मालमत्ता निर्मिती (Asset creation) होत नसल्याबद्दल राज्याचे लक्ष वेधले होते. नेमकी तीच बाब देशातील सर्वोच्च घटनात्मक यंत्रणा असलेल्या ‘कॅग’ च्या अहवालात मांडली गेली आहे. या भाषणात मी असेही नमूद केले होते की राज्य सरकार बेदरकार पद्धतीने उधळपट्टी करत असून हा अर्थसंकल्प वास्तवापासून दूर आहे, अगदी तेच निरीक्षण महालेखापरीक्षकांनी नोंदवले असून ‘अर्थसंकल्प वास्तववादी असावा’ अशी सूचना केली आहे.
कष्टाने कमावलेले सर्व फुकुन टाकू
आम्ही सर्व लोक वारंवार हे सरकार अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून जनतेला फसवत असल्याचे गेले काही दिवस सांगत आहोत, त्यावर काल सभागृहाच्या पटलावर ठेवलेल्या कॅगच्या अहवालाने शिक्कामोर्तब केले आहे. राज्य सरकार वाटत असलेली अनावश्यक अनुदाने कमी करावीत, मालमत्ता निर्मितीकडे लक्ष पुरवावे, वाढीव पुरवणी मागण्या सादर करताना त्याचे समर्थन करता यावे आणि वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात खर्च करण्याची पध्दत थांबवावी, अशा कडक शब्दांत कॅगने शिंदे -फडणवीस- पवार सरकारला सुनावले आहे. पुढची पिढी भिकेला लागली तरी चालेल पण वाडवडिलांनी कष्टाने कमावलेले सर्व फुकुन टाकून फक्त आजच्या दिवशी कशी मौजमजा करता येईल, असाच सध्याच्या राज्यकर्त्यांचा राज्य चालवतानाचा दृष्टिकोन आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
