उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का; एकनाथ शिंदे गटनेते, भरत गोगावलेंची प्रतोद म्हणून नियुक्तीला विधीमंडळाची मान्यता
Shivsena : शिवसेनेच्या वतीने अजय चौधरी यांना गटनेता म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. ही नियुक्ती रद्द करण्यात आली आहे.
Shivsena : रविवारी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पराभवाचा सामना करावा लागल्यानंतर शिवसेनेला आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. शिवसेनेचे अजय चौधरी यांची गटनेता म्हणून मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. एकनाथ शिंदे हेच गटनेता असतील तसेच भरत गोगावले हे शिंदे गटाचे प्रतोद असतील असे विधीमंडळाने जारी केलेल्या पत्रकातमूद करण्यात आले आहे. विधिमंडळ सचिवालयानं एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवले आहे. त्यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का बसला आहे.
अजय चौधरी यांची नियुक्ती रद्द
शिवसेनेच्या वतीने अजय चौधरी यांना गटनेता म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. ही नियुक्ती रद्द करण्यात आली आहे. तसेच सुनिल प्रभू यांची मुख्य प्रतोद म्हणून केलेली नियुक्ती रद्द करुन भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोद पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे, असं पत्र विधानमंडळ सचिवानं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भरत गोगावले यांना पाठविले आहे.
पत्रात काय म्हटलंय?
22 जून रोजी विधानसभा उपाध्यक्षांना पत्र होते. यासंदर्भातील ठराव होता. या पत्राच्या अनुषंगाने आपल्याला कळवण्यात येते की, शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांना दूर करुन अजय चौधरी यांची निवड करण्यात आली होती. याबाबत कायदेशीर तरतूदीपाहून अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा यांनी अजय चौधरी यांना शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून रद्द करुन एकनाथ शिंदे यांची दिनांक 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी गटनेते म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती कायम ठेवण्यात येत आहे. सुनिल प्रभू यांची मुख्य प्रतोद म्हणून केलेली नियुक्ती रद्द करुन भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोद पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.
'ती' नोटीस कायदेशीर दृष्ट्या अवैध
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 21 जून रोजी एकनाथ शिंदे यांचं गटनेतेपद काढून घेतलं होतं. एकनाथ शिंदे यांच्या जागी अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली होती. शिवसेनेनं त्यांच्या सर्व आमदारांना पक्षाच्या बैठकीस उपस्थित राहण्याचे आदेश मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांच्या सहीनं दिले होते. एकनाथ शिंदे यांनी सुनील प्रभू यांचं नोटीस कायदेशीर दृष्ट्या अवैध असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी प्रतोद नियुक्तीचा अधिकार हा पक्षप्रमुखांना असल्याचं म्हटलं होतं.
महत्त्वाच्या बातम्या: