Maharashtra Political Crisis: बहुमत चाचणीआधीच ठाकरेंनी दिलेला राजीनामा कळीचा मुद्दा, सुप्रीम कोर्टात शिंदे गटाकडून युक्तिवाद सुरू
Maharashtra Political Crisis: शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवे यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. ज्येष्ठ विधीज्ञ नीरज किशन कौल यांचा युक्तिवाद सुरू आहे. अजूनही दोन वकिलांचे युक्तिवाद बाकी आहेत.
नवी दिल्ली: राज्यात सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षावर (Maharashtra Political Crisis) सात न्यायमूर्तींचं घटनापीठ निर्णय देणार की पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी होणार याचा निर्णय कधी होणार याची प्रतीक्षा महाराष्ट्रासह देशालाही आहे. सध्या याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद सुरू आहे. शिंदे गटाकडून आज बहुमत चाचणीपूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या राजीनाम्याच्या मुद्द्यावर बोट ठेवलेलं आहे. शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवे यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. ज्येष्ठ विधीज्ञ नीरज किशन कौल यांचा युक्तिवाद सुरू आहे. अजूनही दोन वकिलांचे युक्तिवाद बाकी आहेत. त्यामुळे आज युक्तिवाद पूर्ण होणार का हे पाहावं लागेल
उद्धव ठकरे जर बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर काही प्रश्न उपस्थित करता आले असते. मात्र आता त्यांचा राजीनामा अवैध ठरवला तर या चर्चेला अर्थ असेल. 'त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी बोलावलेल्या बैठकीला अर्थच उरत नाही, असा युक्तीवाद ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवे यांनी केला आहे. तर अपात्रतेच्या नोटिसीवर उत्तर देण्यास कमी वेळ होता. आम्हाला सात दिवसांचा वेळ मिळाला. आमदारांच्या घरावर हल्ले झाल्याने आम्ही सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. शिवसेनेच्या ज्या गटाकडे बहुमत नव्हते त्या गटाने आम्हाला व्हीप बजावले. आमची नाराजी पक्ष नेतृत्वावर आहे. त्यामुळे पक्षांतराचा पक्षांतर्गत नाराजीचा मुद्दा आहे, असे ज्येष्ठ विधीज्ञ नीरज किशन कौल म्हणाले.
ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवे यांचा युक्तिवाद
- पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे देशात पक्षांतर थांबलेलं नाही
- कायदा पक्षांतरबंदीचा आहे, मतभेदांसाठी नाही
- पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे देशात पक्षांतर थांबलेलं नाही
- जर रेबिया प्रकरणाचा हवाला योग्य नसेल तर विरोधी पक्षांना याचिका मागे घ्यावी लागेल
- 21 जून रोजी विरोधी विरोधी पक्षांमध्ये नेतेपदाची रस्सीखेच सुरू होती
- उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आला, होता पण तो पटलावर आला नाही
- उपाध्यक्ष काम करतच राहिले
- अविश्वास प्रस्तावानंतरही उपाध्यक्षांकडून सदस्यांना अपात्रतेची नोटीस
- उपाध्यक्ष त्या वेळी घेत असलेले निर्णय नियमबाह्य होते
- नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जात नव्हता
- उद्धव ठाकरेंना 30 जूनपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्याची मुदत होती'
- वेळ असतानाही त्यांनी राजीनामा का दिला
- त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी बोलावलेल्या बैठकीला अर्थच उरत नाही'
- 288 पैकी 173 आमदार मविआकडे होते, केवळ 16 अपात्र ठरवले
- त्यामुळे 16 आमदारांमुळे सरकार पडले नाही
- स्वतः उद्धव ठाकरे यांनी परिस्थिती ओळखून राजीनामा दिला
- आणखी 22 आमदारांना अपात्र ठरवायचं होतं
- त्यासाठी याचिकाही दाखल केली होती
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
