Textile industry: सूतगिरणीचे लेखापरीक्षण सरकारी लेखापरीक्षकाकडून करणं अनिवार्य, आर्थिक गैरव्यवहार समोर आल्यानंतर सरकारचा निर्णय
Textile Industry: प्रत्येक सहकारी सूतगिरणीचे लेखापरीक्षण हे खाजगी लेखापरीक्षकाकडून न होता सरकारी लेखापरीक्षकाकडून केले जाणे अनिवार्य असणार आहे.
मुंबई: राज्य सरकार राज्यात नवीन टेक्सटाईल पॉलिसी (Textile Policy) आणण्याच्या तयारीत आहे. या संदर्भात सरकारने काम देखील सुरू केलेल आहे. राज्यात 141 सहकारी सूतगिरणी आहे. यातील अनेक सूतगिरण्या बंद पडल्या असून ज्या सुरू आहेत त्याही बहुतांश तोट्यात आहे. सूतगिरण्यांमधील आर्थिक गैरव्यवहार समोर आल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सूतगिरणीचे लेखापरीक्षण सरकारी लेखापरीक्षकाकडून करणं अनिवार्य आहे.
सूतगिरण्यांमधील आर्थिक गैरव्यवहार समोर आल्यानंतर सरकारने निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक सहकारी सूतगिरणीचे लेखापरीक्षण हे खाजगी लेखापरीक्षकाकडून न होता सरकारी लेखापरीक्षकाकडून केले जाणे अनिवार्य असणार आहे. प्रत्येक सूतगिरणीचे दरवर्षी टेक्निकल ऑडिट हणार आहे. राज्य शासनाच्या नवीन सबसिडी धोरणात अनेक बाबी प्रस्थावित आहे
कशी असेल नवीन टेक्सटाईल पॉलिसी?
- प्रत्येक सहकारी सूतगिरणीचे लेखापरीक्षण हे खाजगी लेखापरीक्षकाकडून न होता सरकारी लेखापरीक्षकाकडून केले जाणे अनिवार्य असणार आहे.
- प्रत्येक सूतगिरणीचे दरवर्षी टेक्निकल ऑडिट हणार आहे
- सूतगिरणीतील मॅनेजिंग डायरेक्टर, प्रोडक्शन मॅनेजर असे टेक्निकल अधिकारी सरकारकडून नियुक्त केले जाणार
- नवीन उद्योग उभारतांना पहिल्या टप्प्यातच अधिक शासकीय मदत देण्यावर शासनाचा भर असेल यासह अनेक बाबींचा समावेश येणाऱ्या टेक्स्टाईल पॉलिसीमध्ये असणार आहे.
यशवंत सहकारी सूतगिरणी अंबडचा विशेष लेखापरीक्षकांचा लेखापरीक्षक अहवाल बघितला तर धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
- 16 मार्च 2021 रोजी यशवंत सहकारी सूतगिरणी, अंबड लागलेल्या आगीत सूतगिरणीचा सहा वर्षाचा रेकॉर्ड जळून राख झाला ही बाब पूर्णतः खोटी असून संशयास्पद आहे
- रेकॉर्ड नष्ट करण्याच्या उद्देशाने अशा ठिकाणी रेकॉर्ड ठेवले होते हे दिसून येते आणि रेकॉर्ड नष्ट करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे हे लेखापरीक्षकाने आपल्या परीक्षणात नोंदवले आहे
- 2018-19 मध्ये सूतगिरणीत कापूस खरेदी नसताना विद्युत खर्चापोटी 50 लाख 24 हजार 594 रुपये खर्च दर्शविला आहे. तर सूतगिरणीच्या खाजगी ऑडिटरने आपल्या अहवालात 2018-19 वर्षात वीज बिलापोटी चा खर्च 1 कोटी 68 लाख 76 हजार 904 दर्शविला आहे ज्याचा उल्लेख सूतगिरणीच्या नफा तोटा पत्रकात नाही
- 2018-19 मध्ये सूतगिरणीने स्वतःच्या लेखा परीक्षणात सुताचे उत्पादन 4 लाख 34 हजार 642 किलो एवढे दाखवले आहे. मात्र शासकीय लेखापरीक्षणात प्रत्यक्ष सुताचे उत्पादन 77 हजार 928 किलो एवढेच असल्याचे निदर्शनात आले. त्यामुळे 3 लाख 56 हजार 714 किलो सुताबाबत आर्थिक पत्रकात रक्कम दिसत नाही
- याच प्रकारची अनियमितता वर्ष 2019-20 व 2020-21 या वर्षांत झाल्याचे लेखपरीक्षक अहवालात नमूद आहे.
- सूतगिरणीने दर्शविलेले वीज वापर युनिट आणि त्यावरील वीज बिल खर्च, कापूस खरेदी, सूत उत्पादन इत्यादी बाबी पाहता सूतगिरणीने करोडो रुपयाची बोगस सबसिडी शासनाकडून प्राप्त करून घेतल्याचे शासकीय लेखापरीक्षक अहवालात नमूद करण्यात आले.
- राज्यातील 141 सूतगिरण्यांनी राज्य शासनाकडून भाग भांडवल म्हणून 2050 कोटी घेतले. 96 टक्के रक्कम ही अजूनही या सूतगिरण्यांवर परत केली नाही. यापैकी 50% सूतगिरणी संचालकांनी फक्त सबसिडी भाग भांडवल लाटण्याच्या उद्देशाने सुतगिरणीच्या नावावर ढाच्या उभ्या करून ठेवला.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
