Maharashtra News: पंढरपूर विठ्ठल मंदिर न्यास सरकारच्या देखरेखीतून मुक्त करण्यासाठी ज्येष्ठ कायदेतज्ञ डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी हायकोर्टात
पंढरपूर मंदिराचा कारभार राज्य सरकार कायमस्वरूपी आपल्या ताब्यात ठेवू शकते का? यावर राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पंढरपूर: पंढरपूर (Pandharpur) येथील विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराचा कारभार ताब्यात घेण्याचा राज्य सरकारला अधिकार देणाऱ्या 1973 च्या पंढरपूर मंदिर कायद्याला सुब्रमण्यम स्वामी यांनी स्वत: मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. मात्र कायद्यातील या तरतुदीला आज 50 वर्षांनी कोर्टात आव्हान का देताय? असा सवाल हायकोर्टानं याचिकाकर्ते, ज्येष्ठ कायदेतज्ञ आणि भाजपचे जेष्ठ नेते सुब्रमण्याम् स्वामी यांना केला आहे. तसेच पंढरपूर मंदिराचा कारभार राज्य सरकार कायमस्वरूपी आपल्या ताब्यात ठेवू शकते का? यावर राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली.
पिढ्यानंपिढ्या चालत आलेल्या परंपरेनुसार मंदिराशी संबंधित अधिकार, पुजारी वर्ग यांचे विशेषाधिकार रद्द करण्यासाठी साल 1973 मध्ये पंढरपूर मंदिर कायदा लागू करण्यात आला. मंदिराच्या धार्मिक आणि बिगरधार्मिक कारभारांचा विशेषाधिकार राज्य सरकारनं स्वत:कडे घेतला असून कायद्याच्या कलम 21 मध्ये कायद्यानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला शाश्वत उत्तराधिकार असतील असं स्पष्ट केलंय. तसेच या समितीची स्थापना राज्य सरकार करेल, असंही म्हटलेलं आहे. परंतु ही तरतूद कलम 31(अ) चं उल्लंघन करणारी असल्याचे स्वामी यांनी आपल्या युक्तिवादात हायकोर्टाला सांगितलं. साल 2014 पर्यंत, मंदिरांच्या धार्मिक उपक्रमांची जबाबदारी पुजाऱ्यांकडे होती. मात्र त्यानंतर राज्य सरकारनं मंदिर प्रशासनाचा जबरदस्तीने ताबा घेतला याकडे स्वामी यांनी हायकोर्टाचं लक्ष वेधलं.
मात्र, आता 50 वर्षांनंतर कायद्यातील तरतुदीला आव्हान का देताय? असा प्रश्न न्यायालयाने स्वामी यांना केला. तेव्हा, सार्वजनिक हितासाठी या प्रकरणी याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतल्याचं स्वामी यांनी कोर्टाला सांगितलं. याच मंदिरावर हक्क सांगणारा दावा तीन जणांनी काही वर्षांपूर्वी हायकोर्टात केला होता. त्यावेळी उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी हस्तक्षेपास नकार दिल्याचं न्यायालयाला सांगितलं
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
