Maharashtra News: राज्यातील नायब तहसीलदार आज संपावर, सर्व तहसील कार्यालयात आज शुकशुकाट

नायब तहसीलदार हे पद वर्ग दोनचे असले तरी या पदाला इतर विभागातील समकक्ष वर्ग दोनच्या पदापेक्षा कमी वेतन मिळते. नायब तहसीलदारांनी "ग्रेड पे" वाढीचा मुद्दा घेऊन आंदोलन पुकारले आहे.

Feature Photo

Naib-Tehsildar Strike : राज्यातील (Maharashtra News) नायब तहसीलदार आज (13 मार्च) संपावर आहेत. त्यांना पाठिंबा म्हणून तहसीलदार (Tehsildar) आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनीही (District Magistrate) काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. राज्यभरातील 358 तालुक्यांमध्ये प्रत्येक तहसील कार्यालयात आज शुकशुकाट आहे. जर नायब तहसीलदारांच्या "ग्रेड पे" च्या मागणीकडे सरकारने वेळीच लक्ष घातलं नाही तर 3 एप्रिलपासून असाच शुकशुकाट अनिश्चित काळासाठी पाहायला मिळेल, असा इशारा नायब तहसीलदारांकडून देण्यात आला आहे. नायब तहसीलदार हे पद वर्ग दोनचे असले तरी या पदाला इतर विभागातील समकक्ष वर्ग दोनच्या पदापेक्षा कमी वेतन मिळते. हाच मुद्दा घेऊन नायब तहसीलदारांनी आंदोलन पुकारले आहे. 

राज्य सरकारने 13 ऑक्टोबर 1998 रोजी नायब तहसीलदार संवर्गाचा दर्जा वर्ग तीनवरुन वाढवून वर्ग दोन केला होता. मात्र वेतन वाढ केली नव्हती त्यामुळे गेली 25 वर्षे राज्यातील सर्व नायब तहसीलदार वर्ग दोन या पदावर काम करतात मात्र वर्ग तीनचे वेतन घेत आहेत. त्यामुळे नायब तहसीलदारांनाही शासनातील इतर विभागातील वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांएवढा ग्रेड पे वाढवून द्या अशी मागणी आहे. ही पैशांची नाही तर स्वाभिमानाची लढाई झाली आहे, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सरकारने नायब तहसीलदारांच्या मागणीवर तोडगा काढला नाही तर 3 एप्रिलपासून सर्व अधिकारी अनिश्चित काळासाठी संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. या संपाला सर्व तहसीलदार आणि उपजिल्हाधिकाऱ्यांचाही पाठिंबा असणार आहे.

नायब तहसीलदारांना वर्ग दोनच्या इतर अधिकाऱ्यांएवढे वेतन न मिळाल्यामुळे फक्त त्यांचा वैयक्तिक तोटा होत नाही. तर प्रशासनाचेही मोठे नुकसान होत आहे. 

• महसूल विभागाचे नायब तहसीलदार शासनाच्या विविध योजनांसाठी नोडल अधिकारी म्हणून तालुका स्तरावर काम करत असतात.
• त्यांचे वेतन इतर विभागातील अधिकाऱ्यांपेक्षा कमी असल्याने तालुका स्तरावरील इतर विभागातील अधिकारी नायब तहसीलदारांच्या सूचना पाळायला तयार होत नाहीत.
• नायब तहसीलदारांनी बोलवलेल्या बैठकीमध्ये इतर विभागातील अधिकारी येत नाहीत.
• त्यामुळे शासनाच्या विविध योजनांचा खोळंबा होतो आणि अंमलबजावणीसाठी उशीर होतो.
• या सर्वाचा फटका अखेर सामान्य जनतेला आणि शेतकऱ्यांना बसतो.

ज्या वाढीव ग्रेड पेची मागणी नायब तहसीलदारांची संघटना करत आहे ते वाढीव ग्रेड पे लागू केल्यानंतर राज्य सरकारवर दर वर्षाला मोठा आर्थिक ताण पडणार आहे. सर्व नायब तहसीलदारांचे ग्रेड पे पाचशे रुपयांनी वाढवल्याने राज्य सरकारवर वर्षाकाठी दोन कोटी 64 लाख रुपयांचा वाढीव आर्थिक बोजा पडणार आहे.