Nashik-Mumbai Highway : नाशिक-मुंबई महामार्गावरील खड्डे उच्च न्यायालयात, सिटिझन्स फोरमकडून अंतरीम अर्ज 

Nashik-Mumbai Highway : नाशिक-मुंबई महामार्गाची अक्षरश चाळण झाली असून तीन तासांचा रास्ता पाच तासांवर गेला आहे.

Nashik Mumbai Highway

Nashik-Mumbai Highway : नाशिक-मुंबई महामार्गावरील (Nashik-Mumbai Highway) खड्ड्यांचे साम्राज्य, कसारा घाटातील (Kasara Ghat) खचणारा रस्ता वाहतूक कोंडी यापासून सुटका व्हावी, यासाठी नाशिक सिटीझन फोरम (Nashik Citizen Forum) उच्च न्यायालयात (High Court) दाद मागितली असून या मार्गावरील टोल वसुलीला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे नाशिक-मुंबई महामार्ग पुन्हा एकदा रडारवर आला आहे. 

एकूणच गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने नाशिक-मुंबई महामार्ग चर्चेत आहे. कारण या महामार्गाची अक्षरश चाळण झाली असून तीन तासांचा रास्ता पाच तासांवर गेला आहे. नाशिक मुंबईला जोडणारा महत्वाचा मार्ग असल्याने यंदाच्या दिवसात मात्र या रस्त्याची दुरावस्था बिकट झाली आहे. वाहनधारकांना मोठी कसरत करत वाहने चालवावी लागत असून याबाबत नाशिक सिटीजन्स फोरमने आवाज उठविला आहे. नाशिक सिटीजन्स फोरमने या संदर्भात सन 2015 मध्ये केलेली याचिका पुनर्जीवित करण्यासाठी उच्च न्यायालयात अंतिम अर्ज विविध पुराव्यांसह सादर केला आहे. त्यामुळे आता नाशिक-मुंबई महारमार्ग खड्डेमुक्त होणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

दर पावसाळ्यात हा महामार्ग खड्ड्यांनी व्यापला जातो, कसारा घाटातील रस्ता ही वारंवार खचतो. ठाणे, भिवंडी परिसरात नागरीकरण वाढत आहे, तर दुसरीकडे हा परिसर गोडाऊनची संख्या वाढत असल्याने वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे आहे. या मार्गाच्या रुंदीकरणाचा प्रकल्प संबंधित ठेकेदाराने दोन वर्षाच्या कालावधी वाया घालून सोडून दिल्याने समस्या अधिकच चिघळली आहे. आता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अंगीकृत संस्थेने हे काम हाती घेतले आहे. मात्र ते पूर्ण होण्यास दोन वर्षे लागणार आहे. या सर्व बाबींमुळे नाशिक मुंबई प्रवास जिकिरीचा झाला असून टोल वसुली मात्र सुरूच आहे. गोंदे ते वडपे दरम्यानचा महामार्ग पूर्ण दुरुस्त होईपर्यंत टोल वसुली स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

टोल वसुली स्थगिती देण्यात यावी...
नाशिक सिटीझन्स फोरमने जुलैतच महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकाऱ्यांचे लक्ष या समस्या कडे वेधले होते. आता उच्च न्यायालयातील याचिका पुनर्जीवित करण्यासाठी अंतरीम अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जात महाराष्ट्र शासन भारतीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक मुंबई नाशिक एक्सप्रेस वे लिमिटेड महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड यांना प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे. गोंदे ते वडपे दरम्यानचा महामार्ग पूर्ण दुरुस्त होईपर्यंत टोल वसुली स्थगिती देण्यात यावी. प्राधिकरणाने महामार्गाच्या दुरुस्तीचे नियमित परीक्षण करून न्यायालयाला वेळोवेळी अहवाल सादर करावा. वडपे-ठाणे महामार्गाच्या विस्तारीकरणाच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी एजन्सी नेमण्यात यावी. त्याचबरोबर वेळोवेळी अहवाल सादर करण्यास सांगावे. आधी मागण्या सिटीझन फोरमने उच्च न्यायालयाकडे केले आहेत