Nashik News : नाशिक केसपेपर प्रकरण; जातीचा कॉलम हटविणार, आरोग्य विभागाच्या आयुक्तांचे आदेश

Nashik News : केसपेपर (Case Pepar) काढतेवेळी जात विचारली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार गेल्या आठवड्यात पुढे आला होता.

Nashik Hospital Case Pepar

Nashik News : सरकारी रुग्णालयांत (Government Hospitals) येणाऱ्यांना जात विचारून त्यांचा अवमान होईल, अशी घटना कुठल्याही आरोग्य संस्थेत पडणार नाही, याची खबरदारी घ्या, असे आदेश आरोग्य विभागाचे आयुक्त धीरज कुमार यांनी दिले आहेत. सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सकांसह महापालिकेच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना हे आदेश देण्यात आले असून, केस पेपरवरील जातीचा रकानाही वगळण्यात येणार आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील मनमाड (Manmad) उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी आलेल्या रुग्णांना केस पेपर (Case Pepar) काढतेवेळी जात विचारली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार गेल्या आठवड्यात पुढे आला होता. या घटनेचे संतप्त पडसाद अजूनही उमटत आहेत. रुग्णाची जात विचारात घेऊन मग उपचार केले जाणार का, असा सवालही उपस्थित झाला. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने देखील या प्रकाराचा निषेध नोंदविला. या एकूणच प्रकाराची आरोग्य विभागाच्या आयुक्तांनी गंभीर दखल घेऊन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अशोक थोरात यांच्याकडे या एकूणच प्रकाराचा अहवाल मागविला होता. हा अहवाल अभ्यासल्यानंतर धीरज कुमार यांनी राज्यातील सर्वच सरकारी आरोग्य यंत्रणांच्या प्रमुखांना आदेश काढले आहेत.

मनमाड उपजिल्हा रुग्णालयात घडलेल्या प्रकाराबाबत तेथील वैद्यकीय अधीक्षकांनी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. थोरात यांना अहवाल सादर केला आहे. त्या आधारे डॉ. थोरात यांनी आरोग्य विभागाच्या आयुक्तांकडे अभिप्राय सादर केला आहे. दरम्यान शासकीय रुग्णालयात केसपेपर वर जातीचा उल्लेख करत असल्याचा प्रकार उघड झाल्याने महाराष्ट्रात चर्चा झाली. महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी त्या विरोधात टिका केली होती. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती सहित इतर संघटनानी निषेध करून त्या विरोधात आवाज उठविला होता. त्याचबरोबर छगन भुजबळ यांनी 'जात पाहून उपचार करणार का? अशा संतप्त सवाल उपस्थित केला होता. दरम्यान आता आरोग्य प्रशासनाने याबाबत महत्वपूर्ण निर्णय घेतला असल्याने या लढ्याला आता यश आले असल्याचे अंनिसने म्हटले आहे. 

म्हणून जातीच्या रकान्याची नोंद.... 

सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची माहिती आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग व इतर विभागांकडून वेळोवेळी मागितली जाते. बऱ्याच योजनांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. विविध योजनांकरिता उपलब्ध करून दिलेले अनुदान व अनुदानाची तरतूद व झालेला खर्च याबाबत संबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिकारी आणि मंत्र्यांकडून आढावा घेण्यात येतो. लाभाथ्र्यांची संख्याही विचारली जाते. संबंधित विभागांना अनुदानाचे नियोजन करणे, वितरण करणे आणि खर्चाचा लेखाजोखा ठेवण्यासाठी या माहितीची आवश्यकता असते असे स्पष्टीकरण जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी अभिप्रायातून दिले आहे.

काय म्हटलंय आदेशात?

दरम्यान आरोग्य विभाग आयुक्तांनी याबाबत आदेश काढले असून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे सूचना संबंधित जिल्हा शल्य चिकित्सकांना दिले आहेत. त्यानुसार लाभार्थींना जात विचारून त्यांचा अवमान होईल, अशी घटना कोणत्याही परिस्थितीत कुठल्याही आरोग्य संस्थेमध्ये घडणार नाही याची खबरदारी घेण्यात यावी. यापुढे केस पेपरवर जात/जमात किंवा पोटजात अशी नोंद न घेता लाभाच्यांची माहिती अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास प्रवर्ग या सामाजिक प्रवर्गानुसारच नोंदविण्यात यावी. सामाजिक प्रवर्गानुसार नोंद घेणे आवश्यक. नोंदणी शाखेतील कर्मचाऱ्यांचे आणि गरज भासल्यास लाभाथ्र्यांचे योग्य समुपदेशन करावे.