प्रवीण दरेकरांचा अटकपूर्व जामीन मुंबई सत्र न्यायालयानं अर्ज फेटाळला

डिसेंबर 2017 मध्ये नागपूर अधिवेश सुरू असताना मजूर म्हणून काम केल्याचा परतावा कसा घेतला?, साल 2017 च्या नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये काम केल्याबद्दल दरेकरांनी 25 हजार 700 रूपयांची मजूर घेतल्याची नोंद आहे.

प्रविण दरेकर (Photo Credit- Pravin Darekar Facebook)

मुंबई :  बोगस मजूर प्रकरणी प्रवीण दरेकांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मुंबई सत्र न्यायालयानं फेटाळून लावला आहे. मात्र या निकालाल हायकोर्टात आव्हान देता यावं यासाठी मंगळवारपर्यंत अटकेपासून दिलेला दिलासा कायम ठेवण्यात आला आहे. डिसेंबर 2017 मध्ये नागपूर अधिवेश सुरू असताना मजूर म्हणून काम केल्याचा परतावा कसा घेतला?, साल 2017 च्या नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये काम केल्याबद्दल दरेकरांनी 25 हजार 700 रूपयांची मजूर घेतल्याची नोंद आहे. त्यामुळे एकाचवेळी दरेकर दोन्ही ठिकाणी उपलब्ध कसे होते?, त्यामुळे यात प्रथमदर्शनी खोटी माहिती देऊन फसवणूक केल्याचं कोर्टानं आपल्या निकालांत स्पष्ट केलं आहे. राज्य सरकारनं प्रवीण दरेकरांच्या याचिकेला जोरदार विरोध करत फसवणुकीच्या या प्रकरणात त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी करण्याची गरज असल्याची भूमिका घेतली होती. काही वर्षांपूर्वी मजूरी करणा-या दरेकरांकडे कोट्यावधींची मालमत्ता कशी आली?, याचीही चौकशी होणं गरजेचं असल्याचं विशेष सरकारी वकीलांनी मागणी केली होती.

काय आहे प्रकरण?

20 वर्षे  मजूर प्रवर्गातून मुंबै बँकेच्या संचालक मंडळावर निवडून येणारे प्रवीण दरेकर हे मजूर नाहीत. अशी तक्रार आपचे नेते धनंजय शिंदे यांनी ऑक्टोबर 2021 मध्ये केली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीअंती 3 जानेवारी 2022 रोजी विभागीय सहनिबंधकांनी प्रवीण दरेकर यांना मजूर संस्थेचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरवलं. त्यानंतर शिंदे यांच्या तक्रारीवरून मुंबई पोलीसांनी एमआरए मार्ग पोलीस ठाण्यात दरेकरांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. त्याविरोधात दरेकरांनी हायकोर्टात धाव घेत गुन्हा रद्द करत अटकेपासून संरक्षण देण्याची मागणी केली होती. मात्र दरेकरांना अटकेपासून कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत त्यांना रितसर अटकपूर्व जामीनासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार दरेकरांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर न्यायमूर्ती राहुल रोकडे यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

 राज्य सरकारचा युक्तिवाद?

दरेकरांच्या अटकपूर्व जामीनाला विरोध करत विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनीही जोरदार युक्तिवाद केला. प्रवीण दरेकरांनी 'प्रतिज्ञा' मजूर संस्थेत साल 1997 मध्ये सभासद बनताना पुरेशी कागदपत्र जमा केलेली नाहीत. त्यानंतर कालांतरानं ते मजूर म्हणून तिथं काम करत होते, ज्याचा त्यांना परतावा मिळत होता असं दाखवलं गेलंय. मात्र साल 2017 डिसेंबरमध्येही त्यांनी मजूर म्हणून काम केल्याची नोंद आहे, मात्र त्याचवेळी ते नागपूर अधिवेशनात हजर होते याचीही नोंद आहे. मग दोन्ही गोष्टी एकत्र कश्या शक्य आहेत?, यावरून दरेकरांची माहिती ही खोटी आणि दिशाभूल करणारी आहे हे स्पष्ट होतंय. तसेच सहनिबंधकांचा नोटीस येताच आपण मजूर संस्थेतील पदाचा राजानामा दिला हा दरेकरांचा दावाही खोटा असून दोन ठिकाणांहून निवडून आल्यानं एका ठिकाणचा राजीनामा देणं अनिवार्य असल्यानं आपण हा राजीनामा देत असल्याचं दरेकरांनीच आपल्या एका प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केल्याचंही त्यांनी कोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिलं होतं.

 दरेकरांचा युक्तिवाद -

प्रवीण दरेकरांच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील आभात पोंडा यांनी युक्तिवाद केला. ज्यात त्यांनी सुरूवातीलाच स्पष्ट केलं की, दरेकरांवर लावलेल्या कलमांखाली जास्तीत जास्त 7 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे यासंदर्भातील निर्देश स्पष्ट आहेत, आरोपी जर चौकशीला तयार असेल तर अटकेची आवश्यकता नाही. तसेच याप्रकरणातील तपास अगदीच प्राथमिक अवस्थेत असताना अटकेची गरजच काय?, पोलीसांनी आधी ठोस पुरावे गोळा करावेत मग चौकशीची मागणी करावी असा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं करण्यात आला. तसेच प्रवीण दरेकरांप्रमाणे सध्याच्या घडीला राज्यात एकूण 35 नेते मजूर वर्गातून आहेत. औरंगाबाद, अमरावती, कोकण, नाशिक, कोल्हापूर, मुंबई, इ. विभागातून हे इतर पक्षांचे पुढारी येतात. मग केवळ प्रवीण दरेकरांच्याच मजूर वर्गातून येण्यावर आक्षेप का?, त्यांच्याच विरोधात गुन्हा का?, असे सवालही उपस्थित करण्यात आले. याशिवाय 25 वर्षांपूर्वीच्या याप्रकरणात मुंबई पोलिसांनी एमआरए पोलीस ठाण्यात नोंदवलेली ही तिसरी एफआयआर आहे, अशी माहितीही दरेकरांच्यावतीनं देण्यात आली होती.