Eknath Shinde : शिंदे सरकारचा निर्णयांचा धडाका; 24 दिवसात तब्बल 538 शासन आदेश

Maharashtra News : राज्याचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांना शपथ घेऊन 25 दिवस उलटले आहेत. मंत्रीमंडळ अस्तित्वात नाही. मात्र प्रशासकीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणात निर्णय होताना पाहायला मिळत आहे.

Eknath shinde,

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शपथ घेऊन 25 दिवस उलटले आहेत. मात्र अद्याप ही मंत्रीमंडळ विस्तार झालेला नाही. तर दुसरीकडे मात्र प्रशासकीय पातळीवर जोरदार काम होताना पाहायला मिळत आहे. मंत्री नसल्याने फार धोरणात्मक निर्णय झाले नाहीत मात्र नियमीत निर्णय मोठ्या प्रमाणात होताना पाहायला मिळत आहे. 24  दिवसात तब्बल 538 शासन निर्णय काढण्यात आलेत. 

राज्याचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांना शपथ घेऊन 25 दिवस उलटले आहेत. मंत्रीमंडळ अस्तित्वात नाही. मात्र प्रशासकीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणात निर्णय होताना पाहायला मिळत आहे. 24 दिवसांतच तब्बल 538 शासन निर्णय काढण्यात आले आहेत. मंत्रिमंडळ अस्तित्वात नसल्याने ते प्रशासकीय पातळीवरच काढले गेले आहेत. हा वेग पाहता दिवसाकाठी 22 तर कार्यालयीन वेळ गृहीत धरली तर प्रत्येक तासाला अडीच शासन निर्णय निघाले आहेत.

 ठाकरे आणि फडणवीस सरकारपेक्षा हा वेग अधिक सांगितला जात असला तरी यामध्ये पदोन्नती आणि सेवा संदर्भातील सर्वाधिक शासन निर्णय पाहायाला मिळत आहेत. 2014 च्या देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या तुलनेत हा वेग 126%, तर ठाकरे सरकारपेक्षा 50 % अधिक असल्याची चर्चाआहे.

24 दिवसात कोणत्या विभागात किती शासन निर्णय

• ग्रामविकास विभाग : 22 शासन निर्णय
• कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय : 22
• उच्च व तंत्रशिक्षण : 21
• गृह विभाग : 20
• आदिवासी विभाग : 19
• मृद व जलसंधारण : 17 
• सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य : 14
• सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग :13
• सार्वजनिक बांधकाम :13
• कौशल्य विकास व उद्योजकता : 12
• महिला व बालकल्याण विभाग : 10

यापैकी सर्वाधिक शासन निर्णय निघालेले पाच खाती

• सार्वजनिक आरोग्य 73
• पाणीपुरवठा व स्वच्छता 68
•  शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 43
•  सामान्य प्रशासन विभाग 34
•  जलसंपदा विभाग, महसूल व वन विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य (3) - प्रत्येकी 24

विभागाला मंत्री नसल्याने विभागाचे धोरणात्मक निर्णय होत नाहीत. मात्र नियमीत प्रशासकीय काम मोठ्या प्रमाणात सुरु असल्याच पाहायला मिळत आहे. एवढच नाही तर फडणवीस आणि ठाकरे सरकारपेक्षा जास्त शासन निर्णय पाहायाला मिळतात.

संबंधित बातम्या :