Maharashtra Cabinet Expansion : शिंदे-फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार रखडल्याने विकासकामेही रखडली

Cabinet Expansion : राज्याचे नवे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शपथविधीला 25 दिवस झाले. मात्र अद्यापही मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. त्यामुळे राज्यातील अनेक विकासकामं आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न अडकलेले आहेत.

Devendra Fadnavis Eknath Shinde

Maharashtra Cabinet Expansion : राजभवनाच्या (Raj Bhavan) दरबार हॉलमध्ये  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy CM Devendra Fadnavis) यांच्या शपथविधीचा सोहळा पार पडून आज पंचवीस दिवस पूर्ण होत आहेत. राज्याला फक्त मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आहेत. पण मंत्रिमंडळाचा विस्तार (Cabinet Expansion) कधी होणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. पंचवीस दिवसांमध्ये मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या अनेक तारखा समोर आल्या मात्र अद्याप विस्तार होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे राज्यातील विकासकामांवर आणि जनतेच्या कामावर परिणाम होताना पाहायला मिळत आहे.

अद्यापही मंत्रिमंडळाचा विस्तार न झाल्यामुळे राज्यातील अनेक विकासकामे आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न अडकलेले पाहायला मिळत आहेत. जर कोणता निर्णय घ्यायचा असेल तर अंतिम निर्णयासाठी मंत्री नसल्याने मुख्यमंत्र्याकडे फाईल पाठवायलाही अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार होऊन प्रत्येक विभागाला मंत्री कधी मिळणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलं आहे.

मागील पंधरा दिवसांपासून राज्याच्या अनेक भागांमध्ये अतिवृष्टी आणि मुसळधार पाऊस सुरु आहे. त्यामुळे जवळपास आठ लाख हेक्‍टरवरील पिकांचे नुकसान झालं आहे तर चार हजार हेक्टर जमीन खरडून गेली आहे. त्यामुळे बळीराजा मोठ्या संकटात सापडला आहे. याच बळीराजाला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी 25 दिवसापासून राज्याला कृषिमंत्री देखील नाही.

मुख्यमंत्री जरी हे सर्व विभागांचे मुख्य असले किंवा त्यांना प्रत्येक विभागात लक्ष घालण्याचाअधिकार असला तरी रोज होणार्‍या कामांचा आढावा घेणे मुख्यमंत्र्यांना शक्य नाही. प्रशासनाने तयार केलेल्या फाईलवर प्रत्येक वेळी मुख्यमंत्र्यांना सही करणेही शक्य नाही. त्यामुळे प्रशासनाने घेतलेले अनेक निर्णय तसेच कागदोपत्री राहण्याची शक्यता दाट असते.

बळीराजा संकटात आहे. विद्यार्थ्यांचं शालेय वर्ष सुरु झालं आहे परंतु शिक्षण मंत्री नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रमाणे विद्यार्थ्यांचे प्रश्नही प्रलंबित आहेत. सगळ्याच स्तरातील लोकांचे प्रश्न प्रलंबित आहे आणि याच सगळ्या प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी अधिवेशन हे सर्वात मोठं हत्यार आहे. मात्र मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊ न शकल्यामुळेअधिवेशनही पुढे ढकलण्यात आलं आहे. त्यामुळे सध्यातरी या परिस्थितीत सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न मांडायचे कुठे असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

संबंधित बातम्या