कुपोषणाच्या मुद्द्यावरुन विधानसभेत अजित पवारांचा हल्लाबोल, कुपोषणाच्या कारणांसह उपायही सांगितले
पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधिमंडळात वातावरण चांगलंच तापलं. कुपोषणाच्या मुद्यावरुन विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी सरकारवर जोरदार ताशेरे ओढले.
Maharashtra Monsoon Session Updates: पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधिमंडळात (Maharashtra Monsoon Session) वातावरण चांगलंच तापलं. आज विधानसभेत आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांचं आक्रमक रुप पाहायला मिळालं. विषय होता आदिवासी विभागाशी संबंधित. राज्यात कुपोषणामुळे एकही बालक मृत्यूमुखी पडलेले नाही. इतर आजारांनी बालक मृत्यू पडल्याचं आदिवासी मंत्री विजयकुमार गावीत यांनी विधानसभेत सांगितलं. यावरुन विधानसभेत जोरदार राडाच सुरु झाला. कुपोषणाच्या मुद्यावर आदिवासी मंत्र्यांकडून आलेल्या उत्तराने आम्ही समाधानी नसल्याने आदिवासी मंत्र्यांचा निषेध म्हणून विरोधकांनी सभात्याग केला. यानंतर पुन्हा सभागृहात आल्यावर विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी सरकारवर जोरदार ताशेरे ओढले.
50 टक्के डॉक्टर कामावर नाहीत
अजित पवार यांनी म्हटलं की, आदिवासी भागात बालमृत्यूचे प्रमाण हे मोठ्या प्रमाणात आहे. आज कुपोषण आणि बालमृत्यूला मान्य केले जात नाही हे दुर्दैव आहे. मेळघाटमध्ये कुपोषण आणि बालमृत्यूचे कलंक लागला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे इथले दारिद्र्य आहे. 50 टक्के डॉक्टर कामावर नाहीत. काहीजणांना मी विचारले तर ते म्हणतात आम्हाला मानधन कमी आहे. स्त्री रोग तज्ज्ञ आणि बालरोगतज्ज्ञ गेल्या सहा महिन्यापासून नाहीत. सरकारने याकडे लक्ष द्यायला हवे. महिला आणि बालविकास मंत्रालायतून जो निधी दिला जातो. त्याचा विनोयोग कसा होतो याचा ताळमेळ नाही. सकस प्रोटिनयुक्त आहाराचा अभाव तिथे आहे, असं अजित पवारांनी सांगितलं.
कमी वजनाची बालके जन्माला
अजित पवारांनी सांगितलं की, कमी वजनाची बालके जन्माला येत आहेत. अधिकाऱ्यांना आपण 365 दिवसात 151 सुट्ट्या देतो. गरोदर महिलेला 6 महिन्याची सुट्टी देतो. तसेच मनरेगाच्या माध्यमातून आदिवासी भागातील महिला काम करत असतात त्यांना देखील सुट्टीचा विचार करा, त्यांना सुट्टी मिळत नाही. आपण बाराही महिने अधिकाऱ्यांना सुट्टी असली तरी पगार देतोच की तसंच या गरीब महिलांचा देखील विचार करा, असं अजित पवार म्हणाले.
मनरेगामध्ये आदिवासी महिलेच्या रजेची तरतूद करायला हवी
अजित पवार म्हणाले की, आदिवासी भागात वैद्यकीय सेवा चांगली देण्यात यावी. महिलांच्या आहाराकडे लक्ष दिले जात नाही त्यामुळे कुपोषण वाढलं आहे. बाल विवाह मोठ्या प्रमाणात होत आहे त्यामुळे कुपोषण वाढले आहे. आदिवासी भागात निधी दिला पाहिजे. मनरेगामध्ये आदिवासी महिलेच्या रजेची तरतूद करायला हवी. कुटकी,कोदो,बाजरा, सावा अश्या पद्धतीच्या पारंपरिक प्रोटीनयुक्त धान्याची बियाणे मिळत नाहीत त्यासाठी सरकारकडून पाऊल उचलायला हवीत. मेळघाटमध्ये जे कुपोषण निर्माण झाले आहे त्याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवं, असं अजित पवार म्हणाले.
कुपोषणाने मृत्यू ही अतिशय गंभीर आणि आपल्या सर्वांसाठी लाजीरवाणी बाब
आदिवासी बांधव धरतीला आपली आई मानतात. ते निसर्गपूजक असून निसर्गालाच आपला देव मानतात. वर्षानुवर्षे निसर्गाशी एकरुप होऊन जगण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या निसर्गपुत्रांवर आज कुपोषणाची वेळ आली आहे. राज्यातील आदिवासी भागात बालमृत्यूच प्रमाण मोठं आहे, मात्र सरकार यावर गंभीर नाही. आदिवासी क्षेत्रातील बालमृत्यू आणि कुपोषणाच्या वास्तवाला मान्यच करत नाही. याची जबर किंमत आपल्या राज्यातल्या आदिवासी बांधवांना भोगावी लागणार आहे. राज्यातील मेळघाटात 15 जुलै ते 15 ऑगस्ट २०२२ या अवघ्या एका महिन्याच्या कालावधीत 18 बालकांचा कुपोषणाने मृत्यू झाला आहे. ही अतिशय गंभीर बाब आहे, आपल्या सर्वांसाठी लाजीरवाणी सुध्दा आहे. या बालमृत्यूंच्या घटनेबाबत उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली असून अत्यंत कडक भाषेत ताशेरे सुध्दा ओढले आहेत याची आठवणही अजित पवार यांनी करुन दिली.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
